बीमाको दररेट संशोधनप्रति निर्माण व्यवसायी र इप्पानको विमति

फाइल फोटो

काठमाडौँ - बीमा समितिले गत असोज ६ गते ल्याएको 'मिनिमम प्रमियम रेट फर नन ट्यारिफ इन्सोरेन्स बिजनेस' पुनर्बीमा निर्देशिकामा बीमाको दररेट र शर्तको संशोधित व्यवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इप्पान) ले जनाएका छन् ।

दुवै संस्थाले आज संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै महासंघ र इप्पानले ज्ञापनपत्रमार्फत उठाएका मागका बारेमा बीमा समितिको पुस १३ को पत्रमा कुनै पनि संशोधन नगरी भ्रम सिर्जना गरेको बताएका हुन् । माग सम्बोधन भएको भनी बीमा समितिबाट भ्रम फैलाएकोप्रति समेत महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले संयुक्तरूपमा विरोध जनाकएका हुन् ।

दुई संस्थाले संयुक्त निर्धारण गरिएका विरोधका कार्यक्रमसमेत यथावत रहेको जनाएका छन् । समितिले बीमाको दररेट संशोधन गरेको भनिए पनि निर्माण आयोजनाको सम्झौता गर्दाको समयमा बीमा गर्दा बीमा कम्पनीले अत्यधिकरुपमा वृद्धि गरेको शुल्क यथावत् नै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । खरिद सम्झौता गर्दा बीमा गर्नुपर्ने प्रावधानबमोजिम साविकमा बीमाको प्रिमियम शुल्क खुला बजार नीतिअनुसार कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका थिए । हाल समितिको समेत संलग्नतामा  कार्टेलिङ गरी विगतको दररेटभन्दा पाँचदेखि आठ गुणा वृद्धि गरेर बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको निर्देशिकाको प्रावधानमा संशोधन नभएको उल्लेख गरिएको छ । 

समितिले बीमा शुल्कको लागि न्युनतम तोकेको दररेटलाई खारेज गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी अधिकतम दररेट कायम गरेर शुल्क लिने मापदण्ड कायम गर्न महासंघ र इप्पानबाट विभिन्न मितिमा पत्राचार गरी भएको पहलकदमीलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएको छ  ।

यो पनि : बीमा कम्पनीसँगको मिलेमतोमा नयाँ निर्देशिका