सात दिनभित्र आरक्ष पीडितको समस्या समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौं - प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय (पुरानो वन्यजन्तु आरक्ष) निकुञ्जबाट विस्थापितहरूको समस्या एक साताभित्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सोमबार सरकारी निवास बालुवाटारमा कांग्रेस नेता एनपी साउदको नेतृत्वमा आएको आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका पदाधिकारीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले एक साताभित्र समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

२०५८ सालमा तत्कालीन आरक्ष विस्तारका क्रममा देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला विभिन्न बस्तीका नागरिकहरूलाई विस्थापित गरिएको थियो । विस्थापनाको २० वर्षसम्म पनि पुनर्स्थापना नभएपछि पीडितहरू राज्यलाई दबाब दिन फेरि एकपटक राजधानी काठमाडौं आएका छन् ।

यो २० वर्षमा पटक पटक समस्या समाधान आयोग बने पनि ठोस प्रगति हुन सकेन । पछिल्लो ३०औं आयोगले पीडितलाई १० कट्टा जमिन र क्षतिपूर्ति दिन सुझाव दिएको थियो । तर सो प्रतिवेदन वन मन्त्रालयबाट अघि बढेको छैन ।  

यसक्रममा काठमाडौं आएको आरक्ष पीडित टोलीले वनमन्त्री रामसहाय यादवलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । समस्या समाधान गर्न अधिकारसम्पन्न आयोग बनाएर अघि बढ्ने वनमन्त्री यादवको आश्वासनपछि पीडितको टोलीले मंगलबार प्रधानमन्त्री देउवा भेटेको हो । पीडितको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण समस्या समाधान गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै अब कुनै हालतमा समाधान गर्ने दृढता व्यक्त गरे । 'यो राज्य यस्तै छ । कहिले के हुन्छ, कहिले के । केही गर्दा कहिले कोही रिसाउने, कहिले कोही,' ढिलाईको कारण खुलाउँदै देउवाले भने, 'अब म साँच्चिकै समाधान गर्छु । एक हप्ताभित्र रिजल्ट देखिनेछ ।'

यसअघि पनि आश्वासन पाएको तर समाधान नभएको गुनासो पीडितहरूले गरेपछि देउवाले फेरि भने, 'यसपालि आरक्षको समस्या समाधान हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ । कुनै हालतमा हुन्छ । तपाईहरू ढुक्क हुनुस् । एक हप्तामा समस्या समाधान हुन्छ ।'

भेटमा कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेता साउदले आफ्नो क्षेत्रका पीडितहरूको समस्या लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको र आफूले मुख देखाउने अवस्थासमेत नभएको गुनासो प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति देउवासँग गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाको दृढ आश्वासनपछि आरक्ष पीडित संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम एक सातालाई स्थगित गरेको छ । जिल्लामा सडक चक्काजामदेखि सिडिओ कार्यालय घेराउसम्म गरेको समितिले राजधानीमा प्रधानमन्त्रीसहित दलका शीर्ष नेता भेट्ने र माग सम्बोधन नभए माइतीघरमा धर्नामा बस्ने कार्यक्रम बनाएर काठमाडौं आएको थियो । समितिका सचिव प्रेमदत्त भट्टले प्रधानमन्त्रीबाट सकारात्मक आश्वासन पाएकाले आफूहरू आशावादी रहेको बताए ।

'प्रधानमन्त्रीजी हाम्रो समस्याबारे प्रत्यक्ष जानकार हुनुहुन्छ । उहाँकै पालबाट सुरु भएको यो समस्या उहाँकै पालामा समाधान हुनेमा आशावादी छौं । एक हप्तालाई आन्दोलन स्थगित गरेका छौं । समाधान भएन भने फेरि जिल्लाबाट पीडितहरू अझ ठूलो संख्यामा राजधानी आएर आन्दोलन चर्काउँछौं,' भट्टले भने ।

उनकाअनुसार समितिले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पनि भेट गरेर समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएको छ । नेता नेपालले सत्ता गठबन्धनमा सल्लाह गरेर समाधानका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको भट्टले बताए ।

यो बीचमा समितिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग पनि ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम राखेको छ । ओलीलाई १९ दिनको वाचा स्मरण गराइने सचिव भट्टले बताए । 'उहाँ (ओली) संसद विघटनपछि कञ्चनपुर पुगेर १९ दिनभित्र आरक्ष पीडितले जग्गा पाउँछन् भनेर भन्नुभएको थियो । १९ महिना वित्न लाग्यो जग्गा त केही पनि पाएनौं । यहीँ कुरा ध्यानाकर्षण गराउँछौं । हाम्रो समस्याबारे उहाँ जानकार हुनुहुन्छ । प्रतिपक्षीबाट पहल गरिदिन अनुरोध गर्छौं,' उनले भने ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल पनि पटक पटक पीडितको घरमा गए पनि समस्या समाधानमा कुनै चासो नदिएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर चन्दले बताए । 'उहाँ(प्रचण्ड)लाई पनि ठोस पहल गरिदिन ध्यानाकर्षण गराउँछौं । यसपालि हाम्रो समस्या समाधान नगरिकन हामी छोड्दैनौं,' उनले भने । पूर्वन्यायाधीश ठाकुर प्रसाद शर्माको न्यायिक आयोगले २४७३ परिवार पीडित भएको पहिचान गर्दै परिचयपत्रसमेत वितरण गरिसकेको छ । तर राज्यले अझै पुनर्स्थापना नगरेको पीडितहरूको गुनासो छ ।