गण्डकीमा मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन अनुसूची परिवर्तन

पोखरा - गण्डकी प्रदेशमा विगत २ महिनादेखि विनाविभागीय मन्त्री रहेका दोबाटे विश्वकर्मालाई जिम्मेवारी दिन कार्यविभाजन नियमावलीको अनुसूची परिवर्तन गरिएको छ । सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कुमार खड्काले मंसिर २० र पुस १२ गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अनुसूची हेरफेर गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको बताए ।
भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रीसमेत रहेका खड्काले अनुसूची परिवर्तन गर्दै मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीसँगै रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई निकालिएको बताए ।
‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा त्यस मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने निर्णय भएको छैन,’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘मुख्यमन्त्री ज्यूको अधिकार भित्रको कुरा हो उहाँले आफैंले सोचेर जिम्मेवारी दिन सक्नुहुन्छ ।’ मुख्यमन्त्रीको पछिल्लो मनासय बुझ्दा डोबाटेलाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनेमा उनी विश्वस्त छन् ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गण्डकी ‘गण्डकी प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७८’ स्वीकृत गरेको उनले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको यो कार्यक्रम शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएर अघि बढेको उनले बताए ।
उनका अनुसार प्रदेशको शैक्षिक सुधारका लागि ल्याइएको कार्यक्रमका लागि २२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रमले बाल शिक्षा सुधार, अनलाइन शिक्षा लगायत अन्य शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारको काम गर्नेछ । साथै प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७६ को अनुसूची हेरफेर गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता मन्त्री खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार मंसिर २० गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग सम्बन्धित स्वमसेवक थप्ने सम्बन्धी कार्यविधिलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु

शहरी विकास मन्त्रालयको के-के छ प्रगती ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बन्दै : गृहमन्त्री लेखक
राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

प्रतिक्रिया