सोलु करिडोर एक महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने

काठमाडौँ -  सोलु कोरिडोर १३ केभी डलब सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना एक महिनाभित्र चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । समयमै सम्पन्न हुन नसकेर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् खेर गइरहेको यो कोरिडर सञ्चालनमा आएपछि आयात कम हुने र निजी क्षेत्रले पनि राहत पाउने भएका छन् ।  

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विभिन्न समस्या झेल्दै रुग्ण बनेको प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएकोले अब एक महिनाभित्रमा चार्ज गरी सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिए । ‘प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध भयो, अदालतले अन्तरिम आदेश दिंदा पनि काम रोकियो, प्राधिकरण र आयोजनाका कर्मचारीको निरन्तरतको प्रयास र अविचलित खटाइबाट निर्माण सम्पन्न भएको छ’, घिसिङले भने । 

प्रसारण लाइनको रुट सार्न माग गर्दे उदयपुरको कटारी नगरपालिका—४ मरुवामा करिब दुई वर्षदेखि भएको अवरोध हटेर टावर खडा गर्ने र तार टाँग्ने काम हिजोदेखि सकिएसँगै आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएको हो । सिराहाको मिर्चैयादेखि उदयपुर, ओखलढुंगा हुँदै सोलुखुम्बूको तिंलासम्मको प्रसारण लाइनको लम्बाइ ९० किलोमिटर र टावरहरूको संख्या ३०२ वटा छ ।  

‘प्रसारण लाइन चार्ज भएपछि एकातर्फ अब त्यस क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका निर्माणाधीन आयोजनाहरूको विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने छ भने अर्कोतर्फ त्यस क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति भरपर्दो र गुणस्तरीय हुने छ साथै विद्युत चुहावट पनि घट्ने छ,’ घिसिङले भने । सोलुखुम्बुको  तिंलामा १३२/३३ र ३३/११ केभी सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भई चार्ज भइसकेको छ । यो सँगै सिराहाको लाहानबाट विद्युत लगेर त्यस क्षेत्रमा आपूर्ति हुँदै आएकोमा अब सोलु खोलामा उत्पादित विद्युत स्थानीय रुपमा खपत गर्न प्रयोग गरिने छ । 

सोलुखुम्बु र आसपासका क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत्लाई  सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा र उदयपुरमा वितरण गरी बाँकी रहेको राष्ट्रिय  ग्रीडमा  जोड्न सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण भइरहेको  हो । सोलु करिडोर प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा धेरै  ठूला समस्या  र अवरोध भोगिएको आयोजना प्रमुख जनार्दन गौतमले बताए । सबैको सहयोग र साथमा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न सफल भएको उनले उल्लेख गरे । 

प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि २३.५ मेगावाटको सोलु खोला जलविद्युत आयोजना जोडिने छ । यही प्रसारण लाइन बन्ने भएपछि प्राधिकरणले त्यस क्षेत्रका १२ जलविद्युत आयोजनासँग ३२५ मेगावाटको विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेको छ ।  नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र भारतीय एक्जिम बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको ठेकेदार छनोटमा भएको विवादका कारण आयोजना झण्डै दुई वर्ष ढिला सुरु भएको थियो । प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी मोहन इनर्जीसँग २०७२को चैतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।