जनताको माग विकास निर्माण, पार्टीकाे ध्यान 'जम्बो मन्त्रिमण्डल' !

फाइल फोटो

काठमाडौं - राजनीतिक दलहरु जनताका समस्या समाधान भन्दा पनि सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा मात्र व्यस्त रहेको आरोप आमरुपमा लागिरहँदा तीन तहका सरकारहरु त्यसलाई चिर्न असफल भइरहेका छन् । 

तीन तहको सरकार बोझिलो बनिरहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा प्रदेश सरकारहरु भने जनताका समस्या समाधानमा भन्दा पनि सत्ता भागवण्डामा केन्द्रित रहेका छन्।पाँच वर्षको स्थीर सरकारको नारा दिएर गत निर्वाचनमा जित हात पारेको वामपन्थी दलमा आएको विभाजनपछि संघीय र प्रदेश सरकारहरु परिवर्तनको चक्र घुमिरह्यो।

संघमा तत्कालीन नेकपाको नेतृत्वको सरकार बाहिरिएसँगै अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार रहेको छ । दुई तिहाइ बढीको नेतृत्व गरेको तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारमा पनि मन्त्रीहरु बारम्बार परिवर्तन भइरहे । नेकपा विभाजनको असर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि पर्‍यो जसका कारण धेरै प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भए । 

पाँच वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेशमा त तीनवटा मुख्यमन्त्री फेरिए । संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै तीन तहको सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्ने अपेक्षा लिइरहेका सर्वसाधारण आफूले बुझाएको करले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विभिन्न सरकारका मन्त्री तिनले लिने सुविधाका कारण चिन्तामा परेका छन् ।

संघदेखि प्रदेशसम्म मन्त्री नै मन्त्री

नेपालमा सात वटा प्रदेश छन् । दुई तहका मन्त्री र सरकार प्रमुखहरुको मात्र हिसाब गर्ने हो भने जनताले तिरेको करको ठूलो मात्र तलब, भत्ता, सुविधा उनीहरुको व्यवस्थापन, आवास लगायतमा खर्च हुने गरेको छ । 

अहिले संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित २३ जना मन्त्री रहेका छन् । संघमा बढीमा २५ जना मन्त्री हुने छन् ।

प्रदेश १ मा अहिले मुख्यमन्त्रीसहित ६ जना मन्त्री छन् । प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ ।

बागमती प्रदेशमा शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ । केही दिनअघि राजनीतिक दलहरुलाई भाग पुर्‍याउन भन्दै मन्त्रालय फुटाइएको र एकै भवनमा धेरै वटा मन्त्रालयहरुको बोर्ड राखिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भएको थियो । 

पदीय भागवण्डा मिलाउन लागि मन्त्रालय फुटाएर प्रदेश सरकारलाई ब्ययभार थपिएको भन्दै गठबन्धन सरकारको आलोना भएको थियो ।

बागमती प्रदेशमा आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिएपछि मुख्यमन्त्रीसहित १८ जना मन्त्री पुर्‍याइएको हो । 

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित ११ मन्त्री रहेका छन् । 

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित १७ जना मन्त्री रहेका छन् । 

कर्णाली प्रदेशमा भने अहिले मुख्यमन्त्रीसहित ३ जना मात्र मन्त्री रहेका छन् । सत्ता गठबन्धनबीच कुरा मिल्न नसक्दा अरु मन्त्रीहरु थप भएका छैनन् । अब पाँच जना मन्त्री थपिन बाँकी रहेका छन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित ११ जना मन्त्रीहरु रहेका छन् । 

यस हिसाबमा केन्द्रदेखि सात प्रदेशसम्म गर्दा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीसमेतले ९६ जना रहेका छन् । त्यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र राष्ट्रियस सभाका अध्यक्ष एक/एक जना छन् । प्रदेशमा सात जना प्रदेश प्रमुख रहँदा सात जना सभामुख र सात उपसभामुख रहेका छन् । 

अझै केही प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । पूर्णता पाउँदा नेपालमा संघदेखि प्रदेशसम्म मन्त्रीहरुको संख्या नै एक सय भन्दा धेरै हुन जान्छ । न्युज कारखाना