प्रदेश पर्यटन बोर्ड खारेज गर्ने सरकारको निर्णय नै त्रुटिपूर्ण !

फाइल फोटो

विराटनगर - प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली र बोर्डका सदस्यहरुको नियुक्ती खारेज गर्ने गरी मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राई नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय नै त्रृटिपूर्ण देखिएको छ । मुख्यमन्त्री राईले गत मंसिर ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ऐनको दफा ४३ को भावना विपरीत पर्यटन विकास नियमावली खारेज गर्नुका साथै ऐनको दफा ३६ बमोजिम गठन भएको बोर्ड र त्यसका पदाधिकारी, सदस्य नियुक्ति नै खारेज गरिदिएका थिए । 

ऐनको दफा ४३ मा ऐनको उदेश्य कार्यन्वयन गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक नियम, निर्देशिका र कार्यविधि बनाई लागू गर्नसक्ने अधिकार उल्लेख छ । सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै तत्कालिन मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले पर्यटन विकास बोर्ड गठन गरी उपाध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति गरेको थियो । तर वर्तमान मुख्यमन्त्री राईले भने सोही नियमलाई टेकेर ऐनको प्रावधान नै उल्ट्याउने गरी प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली खारेज गर्ने तथा बोर्डका सदस्यहरुको नियुक्ति पनि खारेज गरेका थिए ।

उच्च अदालत विराटनगरले बिहीबारको दोस्रो अन्तिम आदेश गर्दै नियमावली र सदस्यहरुको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय कार्यन्वयन नगर्नु भनि यसअघि दिएको आदेशलाई नै निरन्तरता दिएको हो । प्रदेश १ को पर्यटन विकास ऐन २०७६ को उदेश्य कार्यन्वयनका लागि भन्दै  आचार्य नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ऐनको दफा ४३ बमोजिम गत असोज २४ गते सदस्यहरु नियुक्ति गरेका थिए ।

नियमावली भने २०७७ साउन ८ मै बनेर राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । उच्च अदालत विराटनगरले बिहीबार थप आदेश गर्दै नियमावली र सदस्यहरुको नियुक्ति खारेजी सम्बन्धी सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न यसअघि गरिएको अल्पकालिन आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ । 

आदेशमा सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नै नगरिएको बोर्डका सदस्यहरुको नियुक्ति खारेजीको विषयलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्नु प्रथम दृष्टिमा नै कानुन अनुकुल नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । ‘निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म यस अदालतको एकल इजलासबाट मिति २०७८/८/२७ मा निवेदकहरुको हकमा नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु’ भनी उल्लेख  छ ।

आदेशमा पर्यटन बोर्ड गठन र सञ्चालन सम्बन्धी पदाधिकारीहरुको व्यवस्था र पर्यटन विकास बोर्ड ऐनका उदेश्यहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धी कार्य सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय भएको र चाँडो सुनुवाई गर्नुपर्ने भन्दै विपक्षीबाट लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि सुनुवाईको लागि अग्राधिकार दिइएको छ ।

बोर्ड खारेज गर्ने र बोर्डका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न मंसिर २७ मा उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सरकारका नाममा पहिलो अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले विपक्षी प्रदेश सरकारलाई जवाफ पठाउन दिएको आदेशपछि भएको दुवै पक्षको बहसपश्चात उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीशद्वय सत्यमोहन जोशी थारु र मिलन कुमार राईको इजलासले बिहीबार पुरानै आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको हो ।

नियमावली नै खारेज भएपछि प्रदेश पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष लगायत सदस्यहरु स्वतः पदमुक्त भएको सरकारको जिकिर थियो । बोर्ड खारेज गर्ने वर्तमान मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारको निर्णयले प्रदेश १ को पर्यटन क्षेत्रलाई अन्यायमा पारेको भन्दै बोर्डका सदस्यद्वय देवी गौतम र उमेश घिमिरेले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए ।आचार्य नेतृत्व सरकारले बोर्डको उपाध्यक्षमा फडिन्द्र अधिकारी, सदस्यहरुमा गौतम र घिमिरेसहित भिमराज राई, इन्दिरा श्रेष्ठ र प्रेरणा थापालाई नियुक्ति गरेको थियो ।