मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्दा कर्णालीका मुख्यमन्त्री आलोचित

सुर्खेत– कर्णालीका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही कुर्सीमा बसेको दुई महिना पुग्न लाग्दैछ, तर उनी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न समेत असमर्थ देखिएका छन् । यस्ता दृश्यले उनीविरुद्ध आलोचना बढेको छ । खासमा मन्त्रालयको भागबण्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री शाहीलाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह बनेपछि बिस्तारमा सकस परेको हो ।

शाहीले प्रतिपक्षको भूमिकामा हुँदा जति प्रशंसा बटुलेका थिए, सत्तामा पुगेपछि उनी आलोचित बन्दै गएका छन् । मुख्यमन्त्री बनेयता दुई मन्त्री मात्र नियुक्त गरेका छन् भने पाँच मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् । जसले गर्दा मन्त्रालयकै कार्यसम्पादनमा असर परेको छ । लामो समयसम्म सरकारले पूर्णता  नपाउँदा मुख्यमन्त्री मात्र होइन, गठबन्धनको दलमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसदले सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेर मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो असक्षमता प्रदर्शन गरिरहेको टिप्पणी गर्न शुरु गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेपछि कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशनमा लागेका कारण पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न ढिलाई भएको कांग्रेसका सांसदहरुको भनाई छ । 

कर्णालीमा मन्त्रालयको संख्या आठवटा छन् । तर सत्ता गठबन्धनबाट यो भन्दा धेरै संख्यामा मन्त्रालयको अडान राखेका छन् । फलस्वरुप मुख्यमन्त्री शाही अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेका छन् ।

सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले चारवटा मन्त्रालय दावी गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले तीन वटा मन्त्रालय नछाड्ने अडान राखेको छ । समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद देवी वलीले आफूहरु संघर्ष गरेर तत्कालीन सरकारलाई बचाएका कारण यो अडानबाट पछि नहट्ने बताउँछिन् । ‘शाहीकै सरकार टिकाउन हाम्रा चार जना साथीहरुले बलिदानी दिनुभएको हो’ उनी भन्छिन्, ‘तीन वटा मन्त्रालय समाजवादीलाई दिने भन्ने विषयमा पहिले नै सहमति भएको हो ।’ 

यता कांग्रेसले पनि मुख्यमन्त्रीबाहेक दुई वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । तीन वटै दलहरु आफ्नो अडानबाट पछि नहटेपछि मन्त्रालय भागवण्डामा समस्या देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरुसँग छलफलमा बसेता पनि भागबण्डाको विषयमा कुरा मिल्न नसकेको कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक हिमबहादुर शाहीले बताए । 

मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिनेबारे शाहीले नै ‘एक्सन’ लिन नसकेको सत्ता साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले आरोप लगाएको छ । यसरी सुरुमै सत्ता साझेदार दलहरुबीच नै आरोप–प्रत्यारोप सुरु भएपछि मुख्यमन्त्री शाहीलाई सरकार सञ्चालनमै कठिनाई पर्ने देखिँदैछ ।