राष्ट्रिय सभामा नहोस्‌ 'खड्‌ग' प्रहार

प्रतिनिधि सभा विटघन गरी आफैँ ‘कामचलाउ’मा परिणत सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान भएको संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुँदैछ । संविधानतः छ महिनाभित्र अधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति पूरा गर्न मात्र सरकारले अधिवेशन बोलाएको देखिन्छ । छ महिनाअवधि पुस १८ मा पुग्दै थियो ।

संवैधानिक र संसदीय अभ्यासमा राष्ट्रिय सभाको मात्र एकल अधिवेशन भोगिएको थिएन । त्यहीकारण भोलिदेखि बस्‍ने राष्ट्रिय सभा अधिवेशनले के गर्न सक्छ ? के गर्छ ? कौतूहलता  छ । यद्यपि संविधानतः राष्ट्रिय सभा एक्लैले प्रयोग गर्ने संवैधानिक अधिकार भने न्यून छ । संवैधानिक अधिकार न्यून भए पनि नागरिकका आवाज मुखर गर्न कसैले रोक्न सक्दैन् ।

अर्कातिर सत्तारुढ दल विभाजित भएको हुँदा त्यसको गणितीय असर माथिल्लो सदनमा पर्नेछ । गणितीय आँकडा हेर्ने हो भने राष्ट्रिय सभामा पनि सरकारको बहुमत पुग्दैन । सत्तारुढ दलभित्र रातारात समूह परिवर्तनको खेल सिर्जना नभएको खण्डमा सरकारले चाहेअनुरुप काम राष्ट्रिय सभाबाट पनि हुन सक्दैन । त्यसो हुँदा राष्ट्रिय सभा सत्ताविरोधी नेकपा र विपक्षी दलहरूले सरकारविरुध्द आक्रोश पोख्‍ने थलो बन्‍नेछ ।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग संसद सामना गर्न सक्ने राजनीतिक क्षमता भएको भए अकालमै र गैरसंवैधानिक बाटो अवलम्बन गरी प्रतिनिधि सभाको ज्यान लिने थिएनन् । प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ नजिकको मत पाएका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले आफूलाई ‘कामचलाउ’मा परिणत गरेको दृश्य दुनियाँमा विरलै मात्र मञ्‍चन हुन्छ । शक्तिशालीबाट र आफै कामचलाऊ परिणत हुँदा जुन ग्लानिबोध प्रधानमन्त्री ओलीमा देखिनुपर्थ्यो, त्यो ग्लानि र लाज पचाएको/दबाएको अवस्था छ ।

आफूलाई कामचलाऊ परिणत गर्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीले गैरसंवैधानिक पद्धति अपनाए । संविधानमा आकर्षिक हुनै नसक्ने धारा प्रयोग गरी प्रधानमन्त्री-राष्ट्रपतिको जालसाजीमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको तथ्य छर्लङ्ग छ । प्रतिनिधि सभा विघटनमा संलग्‍न पात्र र तिनका मतियारहरूलाई इतिहासले ‘खलनायक’को रुपमा चित्रण गर्नेछ । मुलुकलाई भड्खालोमा हालेको दृश्यले राष्ट्रप्रति माया-मोह राख्‍नेहरूलाई अधिक पीडा दिन्छ । स्वार्थी र राष्ट्रघाती मात्र यस्ता कदमको पक्षमा उभिन्छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनमा संलग्‍न पात्र र तिनका मतियारहरूलाई इतिहासले ‘खलनायक’को रुपमा चित्रण गर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभाबाट जन्मिएका हुन्, त्यही थलोलाई मृत घोषित गरेपछि चरम संकटको अन्धकार युगतिर प्रवेश गरिसकेको छ । विदेशी हस्तक्षेपको जालो फैलन थालेको छ । प्रतिनिधि सभाविहीन हुँदा निम्तिने अराजकता, विदेशी हस्तक्षेप र त्यसबाट सिर्जना हुने राष्ट्रिय संकटको भार यसमा संलग्‍न पात्रले थाम्नु पर्नेछ ।

जसरी ओलीले प्रत्यक्ष मतमा देशभरबाट निर्वाचित भएको वक्तव्य दिए, खासमा त्यसो होइन । जनताको अप्रत्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा मतमा जन्मिएका हुन् । उनले आफू जन्मिएको थलोप्रति जसरी जवाफदेही बन्‍नुपर्थ्यो त्यो बनेनन् । दुर्भाग्यतः राजनीतिक दुराग्रहसहित त्यो थलोमाथि नै ‘खड्ग’ प्रहार गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा सिध्याएका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभालाई गन्‍ने वा मान्‍ने वाला छैनन् । कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओलीसँग आलोचना सुन्‍ने धैर्यता नभएको हुँदा खालि संवैधानिक वाध्यता पूरा गर्दै छिट्टै अधिवेशन अन्त्य गर्ने सम्भावना अधिक  छ । त्यो संस्था क्रियाशील भयो भने थोरै भए पनि नागरिकको आवाज जीवन्त रहनेछ ।

कानून निर्माणको पाटोमा राष्ट्रिय सभा एक्लैले धेरै काम गर्ने ठाउँ छैन । किनभने प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै संसदमा विचाराधीन विधेयकहरु पूर्णतः निक्रिय हुनेछन्, यहाँसम्म कि राष्ट्रिय सभामै विचाराधीन विधेयकहरुको अस्तित्व पनि ‘शून्य’मा झरेको छ । राष्ट्रिय सभा एक्लैले विधेयक तल-माथि गर्न पाउने अधिकार राख्दैन । यद्यपि मुलुकलाई आवश्यक पर्ने अनगिन्ती विधेयकहरु संसदमा विचाराधीन थिए । जुन विधेयकले कानूनी रुप नपाउँदा राज्य सञ्चालनमै अप्ठ्यारो परिरहेको थियो ।

राष्ट्रिय सभालाई प्राप्त अर्को अधिकार भनेको कुनै कारणवश ‘संकटकाल’ लागू भएर प्रतिनिधिसभा नहुँदाका बखत त्यो अधिकार राष्ट्रिय सभाले प्रयोग गर्न सक्छ । मतदाताप्रति जवाफदेही बन्‍न सक्‍छ । उसका मतदाता भनेका प्रदेश सभा सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख-उप्रमुख हुन् । तर, विगतमा राष्ट्रिय सभा पनि आफ्‍ना मतदाताप्रति उत्तरदायी भएको पाइँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहले अनेकन झमेला खेपिरहँदा पनि तिनका समस्यालाई ‘विशेष एजेन्डा’ बनाइएका दृष्टान्त पाइन्‍नन् ।  केवल त्यो थलोलाई ‘माननीय’ बन्‍ने भर्‍याङ मात्र बनाएको आभास हुन्छ । त्यसकारण राष्ट्रिय सभा पनि आफ्‍ना मतदाताप्रति जवाफदेही बन्‍नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्री ओली र उनको वृत्तलाई संवैधानिक र कानूनी शासनको मोह जागेको भए यसरी अहंकारी रुप प्रदर्शन गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने नै थिएनन् । प्रतिनिधिसभा नहुँदा सरकार गैरसंवैधानिक बेलगाम यात्रामा हिँडेको छ । राज्य यसरी बेलगाम यात्रामा हिँडेपछि उत्पन्‍न हुन सक्ने संकटप्रति राष्ट्रिय सभा गम्भीर बन्‍नुपर्छ । त्यो उत्तरदायित्व राष्ट्रिय सभाले बहन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्‍ने परीक्षण यही अधिवेशनमा हुनेछ ।