रेडक्रसका कर्मचारी एक हप्तादेखि आन्दोलित

काठमाडौँ - नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तदर्थ समितिले विधान एवं नियमावलीविपरीत काम गरेको जनाउँदै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी एक हप्ताअघिदेखि आन्दोलनमा उत्रेका छन्  । मानवीय सेवालाई चुस्त बनाउन अहं भूमिका निर्वाह गर्ने उनीहरु आन्दोलित हुँदा सोसाइटीका दैनिक सेवा प्रभावित समेत बनेको छ । 

तदर्थ समितिको २०७७ साल पुस ९ गतेको बैठकले कार्यकारी निर्देशकको पदावधि तीन वर्ष र निर्देशकको पदावधि पाँच वर्ष तोक्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय सोसाइटीको विद्यमान ऐन, नियम र  नियमावली विपरीत जनाउँदै  कर्मचारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा निवेदन दिएका थिए । 

प्रशासनले विधान एवं नियमावली विपरीतका काम नगर्नु भनी सोसाइटीलाई पत्राचार गरेको छ । तदर्थ समितिले प्रशासन कार्यालयका पत्राचार विपरीत कार्यकारी निर्देशक र एक जना निर्देशकलाई सेवाबाट अवकाश दिन थालेपछि कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् । 

कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाल र निर्देशक डा मनिता राजभण्डारीलाई तदर्थ समितिले अकस्मात् अवकाशको पत्र दिएको बताइएको छ । 

विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि खोज, उद्धार तथा पुनस्थापन तथा यसपछि पुन निर्माणमा कार्यकारी निर्देशक ढकालले अहं नेतृत्व निर्वाह गरेको जनाइएको छ । सोसाइटीले विपद र यसपछि अवलम्बन गरेको पुननिर्माण नीतिलाई अहिले रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय महासंघ (आइएफआरसी)ले अनुकरण गरी  विभिन्न देशमा अवलम्बन गरेको बताइएको छ ।  यसैगरी डा. राजभण्डारीले विशेष गरी रक्तसेवालाई अझ प्रभावकारी बनाएका थिए । 

तदर्थ समितिको गत मंसिर २२ गतेको निर्णयले उनीहरुलाई अवकाश दिइएको हो । उच्च नेतृत्वलाई अवकाश दिएपछि सोसाइटीका सम्पूर्ण  कर्मचारीले सो निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान समेत गरेका थिए । साथै संघको ब्यानरमा एक हप्तादेखि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।  तदर्थ समितिले  ती पदमा विज्ञापन गर्न लागेको जनाइएको छ । 
     
उच्च अदालत पाटनको आदेशअनुसार यही पुस ३ गतेदेखि तदर्थ समिति नै अवैध भएको कर्मचारीको भनाइ छ । सरकारले २०७७ साउन १२ गते रेडक्रसको तत्कालीन कार्य समिति भंग गरी नेत्र तिमल्सिनाको अध्यक्षतामा तीन महिनामा अधिवेशन गर्ने गरी नयाँ कार्यसमिति गठन गरेको थियो । 

कोभिडका कारण तीन महिनामा अधिवेशन गर्न सकिएन भनी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर एक वर्ष म्याद थप भएको थियो । म्याद थप भएको एक वर्षमा पनि कोरोना महामारीले निषेधाज्ञा जारी भएको समय उच्च अदालतले थप गरेकामा त्यो पनि पुस ३ गते सकिएको कर्मचारी संघका अध्यक्ष विष्णु तिमल्सिनाले बताए । 

संघको नेतृत्वमा कर्मचारी संरचनाको सम्मान गर, भूतप्रभावी निर्णय खारेज गर, विधि पद्धति नभत्काऊ, कर्मचारीसम्बन्धी निर्णयमा सहभागी बनाऊ, कर्मचारी नियमावलीको सम्मान गर, कार्यादेश पालना गर, ‘चेन अफ कमाण्ड’ कायम गराऊ, उपदानका विषयमा कुरा सुनलगायत ‘प्ले कार्ड’ राखेर तालाबन्दीसहित धर्नामा बसेका छन् । रासस