लगातार संसद् अवरुद्ध : संसदीय व्यवस्थामाथि कै मजाक

बुटवल - लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका शंकर पोख्रेललाई हटाएर  माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी साउन २८ गते मुख्यमन्त्री भए । केसी आएसँगै एमालले लगातार संसद्माथि धावा बोल्दै आयो । जसका कारण पछिल्लो ५ महिनामा १२ पटक बैठक आह्वान भयो । तर हरेक पटक एमालले संसद् अवरद्ध गर्दै आएको छ । जसका कारण संसदीय व्यवस्थामाथि नै मजाक हुन थालेको टिप्पणी शुरु भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको यो कार्यशैलीका कारण संसद् मात्र होइन मिनी संसद्का रुपमा चिनिने संसदीय समितिका बैठक पनि ठप्प छन् । 

 विपक्षी दल एमालेले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेका सांसद अजयबहादुर शाही र विमला वली खत्री आफ्ना संसद् रहेको र उनीहरूलाई पार्टीले कारबाही गरेको दाबी गर्दै उनीहरूलाई पदमुक्तको माग राखेका छ । तर उनीहरू दुवै जना प्रदेश सरकारका मन्त्री छन् । यो विषय अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन अवस्थामै छ । तर एमालले अदालत र संदन दुवैतर्फ विषयलाई उठाएर गैरजिम्मेवारीपन प्रस्तुत गरेको सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका सांसद शुर्दसन बराल बताउँछन् । उनले भने – अदालत पुगेको विषय उसैले छिनोफानो लगाउने भएकोले संसद् अवरुद्ध गरेर संसदीिय व्यवस्थाको खिल्ली उडाउने काम नगरेकै राम्रो हुन्छ । 

एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रदेश सरकार र संसद् सचिवालयले आफ्ना काममा ढिलासुस्ती गर्न र सुशासनबाट टाढा भाग्नका लागि संसद्  राम्रोसँग नचलाउने गरेको टिप्प्णी गर्दछन् । उनी भन्छन् – प्रतिपक्षसँग वार्ता संवाद गर्नुको साटो सरकार र संसद् सचिवालय गैरजिम्मेवार बन्ने काम गर्दा यसको असर संसद्मा परेकोछ  ।

एमालेको निरन्तरको अवरोधले संसद् नियमित रूपमा चल्न सकेको छैन । सरकारले वितरण गर्ने अनुदान, विकास बजेट र योजनाका सन्दर्भमा गुनासाहरू बढ्दै गएका छन् । नागरिक सरोकार, विवादित सञ्चार विधेयक र अन्य सरोकारका विषयमा संसदीय समितिमा छलफल गर्न नपाएको सांसदहरूकै गुनासो छ ।

संसद्को कामलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिको भूमिका महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । तर, लुम्बिनीमा सत्ता केन्द्रित राजनीतिले  ससद निष्प्रभावि बन्दै गएको छ । 

अहिले नवौँ अधिवेशन मङ्सिर १ गतेदेखि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले अन्त्य गरेका छन् । त्यसैले तत्काल संसद् बस्ने टुङ्गो छैन । बसेपनि अवरोध गर्ने एमालेको नीति छ । सरकारका आन्तरिक एवं सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले विपक्षी दलले संसद् चल्न नदिँदा संसद्ीय समितिदेखि लिएर विधेयक निर्माणसमेत प्रभावित बनेको बताए ।