बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीभित्रैको सत्तास्वार्थले अप्‍ठेरो पार्छ भने निर्वाचनको विकल्प हुन्‍न

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल वैशाखमा हुने निर्वाचनसँगै नयाँ जनमतबाट मुलुक स्थायित्वको बाटोमा अघि बढ्ने बताउँछन् । सत्तारूढ दलभित्र अन्य नेताहरूको स्वार्थका कारण प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले यो जायज र संवैधानिक भएको बताए । उनले अहिले प्रधानमन्त्री हुन हतार गरेका सत्तारूढ दलका नेताहरूले पनि जनताको अभिमत लिन डराउनु नपर्ने भन्दै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सबै विषयको छिनोफानो सार्वभौम जनताले गर्ने उल्लेख गरे । पौडेलसँग इकागजका पुष्पराज आचार्यले गरेको कुराकानी :

यहाँहरू तोकिएकै मितिमा वैशाखमा मुलुकमा आम निर्वाचन हुन्‍छ भन्‍नुहुन्‍छ । वैशाखमा निर्वाचन हुनेमा अरू दलहरू शंका गर्छन् । निर्वाचन हुने आधार के छ ? 
वैशाखमा निर्वाचन हुनेमा सन्देह राख्‍नु आवश्यक छैन । प्रतिनिधिसभाबाट बहुमत सदस्यहरूको मत जितेको प्रधानमन्त्रीले यो प्रतिनिधिसभाबाट मलाई काम गर्न सहज भएन भनेर ताजा जनादेशमा जान्‍छु भनिसकेपछि संविधानले त्यसका लागि अनुमति दिन्‍छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्‍न जनता समक्ष गएर समस्या समाधान गर्न खोजिएको हो । हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले वैधानिक ढंगले निर्माण भएका संस्थाहरूले समाधान गर्न सकेन भने जनताका माझमा जानुपर्छ र जनादेशका आधारमा समस्याको समाधान खोज्‍नुपर्छ भन्‍ने मान्यता राख्छौं । मुलुक अब निर्वाचनमा प्रवेश गरिसक्यो । निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन्‍छ र निर्वाचनमा व्यक्त जनमतका आधारमा सरकार बन्‍छ र मुलुक अघि बढ्‍छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनपछिका विगतका अनुभवले निर्वाचन हुन नसकेर मुलुक अस्थिरतातर्फ गएको उदाहरण दिन्‍छन् । फेरि त्यही अस्थिरता सुरु भएको हो मुलुकमा ? 
हाम्रो आफ्‍नै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका निमित्त हामीले विशेष प्रबन्ध गर्नु परेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको प्रबन्ध गरेर हामीले मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजानु परेको थियो । त्यतिबेला पनि हामीले मुलुकलाई निर्वाचनमा लग्यौं । त्यसमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू र राज्यका अरू सम्बद्ध निकायहरू, आम नागरिक, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यमको साथ समर्थनका साथ मुलुक निर्वाचनमा गएको थियो ।

संविधानसभाको विकल्प संविधानसभा नै हो भन्‍ने मान्यतालाई हामीले स्थापित गर्‍यौं । अब निर्वाचन हुँदैन कि भन्‍ने आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । लोकतन्त्रमा विश्वास राख्‍ने पार्टीहरू निर्वाचनमा नजाने भन्‍ने प्रश्न पनि हुँदैन । प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिकताको विषय अहिले अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र छ । तर मेरो विश्वास के छ भने अदालतबाट निर्वाचनको पक्षमा नै फैसला आउँछ । सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई हामी सम्मान र स्वागत गर्छौं । संवैधानिक रूपमा, राजनीतिक रूपमा कुनै हिसाबले मुलुक निर्वाचनमा जान्‍छ भन्‍नेमा द्वुविधा राख्‍नु पर्दैन । 

अहिले त २०४८ पछिको निर्वाचित सरकारले २०५१ म संसद्‍ भंग गरेर निर्वाचनमा गएको जस्तो घटनाको पुनरावृत्तिजस्तो देखियो । अब निर्वाचन भयो भने त्यसपछि आउने प्रधानमन्त्रीले पनि आफूले अविश्वासको मत सामना गर्नुपर्ने स्थितिमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्न लागे भने त देश सधैं अस्थिरतामा जाने भयो नि ? 
परिस्थिति त्यहाँसम्म पुग्दैन । त्यति टाढासम्म हामीले सोच्‍न जरुरी छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपाले अघिल्लो पटक जति सिट पाएका थियौं, त्यति आउला या नआउला म ठ्याक्कै भन्‍न सक्दिनँ तर उहाँकै नेतृत्वको पार्टीले बहुमत पाउँछ । अहिलेको परिस्थिति किन निर्माण भयो भन्‍नेमा नेपाली जनता जानकार छन् ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको सम्भावना छैन

राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिका लागि जनताले नेकपालाई जिताएका हुन् । सत्ता स्वार्थका निमित्त हुने लडाइँलाई जनताले प्रिय मानेका छैनन् । त्यसले गर्दा जनताले विवेकपूर्ण ढंगले जनमत दिन्‍छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नु भएकै पार्टीले बहुमत पाउँछ । त्यसकारण यो निर्वाचनबाट मुलुक अस्थिरतातर्फ जान्‍छ कि भनेर आशंका गर्नुपर्ने कारण म देख्दिनँ । 

नेकपा अझै मिल्न सक्‍ने सम्भावना छ कि छैन ? 
मिल्न सक्‍ने सम्भावना सकिएको छैन । दुवै पक्ष मिलौं भन्दा मिल्न सकिन्‍छ । पहिले त दुवै पक्षले के कारणले पार्टी विभाजनको डिलमा पुगेको हो त भन्‍ने कारण खोज्‍नुपर्छ । मुख्यगरी, दोस्रो वरीयताका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जुन प्रकारको आरोप पार्टीका पहिलो वरीयताका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा लगाउनुभयो । त्यो आरोपपत्र (यद्यपि उहाँले त्यसलाई प्रस्ताव भन्‍नुभएको छ) नै पार्टी विभाजनको आधारपत्रका रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको हो । त्यो आरोपपत्र फिर्ता लिएर, जे जति कमी कमजोरी भए त्यसलाई महसुस गरेर फेरि एकतातर्फ जाउँ भनेर तत्परता देखाउनुभयो भने पार्टी एक भएर निर्वाचनमा जान सक्छ । उहाँ त्यो आरोपपत्र फिर्ता लिएर कमजोरी सच्याउँदै सहमतितिर फर्कन तयार हुनुहुन्‍छ कि हुनुहुन्‍न भन्‍नेमा यी सबै विषयहरू निर्भर छन् । 

उहाँहरूले फेरि प्रधानमन्त्री ओली सच्चिएर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे भने त्यो बिन्दुमा मिल्न सकिन्‍छ भन्दै हुनुहुन्‍छ ? अब प्रधानमन्त्री पछाडि फर्कने ठाउँ छ र ? 
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्‍छ कि निर्वाचनको निर्णय सदर हुन्‍छ भन्‍ने त अब पार्टीको हातमा पनि छैन । सम्माननीय राष्ट्रपतिको हातमा पनि छैन । यो त अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय हो । मेरो आफ्‍नो बुझाइमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको सम्भावना छैन । प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना नभए पनि पार्टी फुट्‍नैपर्छ भन्‍ने त छैन । उहाँले आरोपपत्र फिर्ता लिएर गल्ती, कमजोरीप्रति आत्मालोचना गरेर एक भएर निर्वाचनमा जाने बाटो त प्रचण्डजीलाई सधैं खुला छ । 

तपाईंहरूलाई एकाथरी शक्ति केन्द्रले मिल्न र अर्कोथरीले नमिल्न दवाब दिइरहेका छन् भनिन्‍छ । उच्चस्तरीय भ्रमणहरू पनि भइरहेका छन् नि ? 
यी सबै हाम्रा आन्तरिक विषय हुन् । कसैले चासो प्रकट गर्नु एउटा कुरा होला तर यसो गर, उसो गर भनेर कसैले दवाब दिने कुरा हुँदैन । दवाब आएको पनि छैन र त्यस्तो दवाब स्वीकार्ने सवाल पनि हुँदैन । 

यहाँले प्रचण्डको मन्त्रिपरिषद्‍मा रहेर पनि काम गर्नुभयो । पार्टीमा महासचिवको रूपमा प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड दुवैको विश्वास यहाँमाथि थियो । प्रचण्डको काम गराइमा कहाँनेर खोट पाउनुहुन्‍छ ? 
उहाँको निर्णय गर्ने तरिका र उहाँको व्यवहारसँग मुलुक परिचित छ । घटनाक्रमले के साबित गरेको छ भने उहाँ समग्र पक्षको विश्लेषण गरेर भन्दा पनि भावनात्मक (इमोसनल) हिसाबले निर्णयमा पुग्‍ने बानी रहेछ । 

अर्थमन्त्रीका रूपमा निर्वाचनका लागि स्रोत व्यवस्थापन यहाँको जिम्मामा छ । फेरि कोभिड-१९ को खोप पनि जनतालाई निःशुल्क दिने भन्‍नु भएको छ । सरकारले यही बजेटबाट स्रोतको प्रबन्ध गर्छ कि पूरक बजेट ल्याउनुपर्छ ? 
निर्वाचन र खोप उपलब्ध गराउनका लागि सरकारसँग पर्याप्त स्रोत छ । हामी अन्य नियमित विकास निर्माणलगायतका काममा गर्नुपर्ने खर्चसँग सम्झौता नगरी निर्वाचन र खोप तथा कोभिड-१९ संक्रमितको उपचार गर्न चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाटै हामी स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्छौं । पूरक बजेटको आवश्यकता छैन ।