यूरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकले रोक्यो ८ करोड डलर

फाइल फोटो

काठमाडौं : मर्स्‍याङ्दी कोरिडर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको मुख्य ऋण लगानीकर्ता यूरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकले स्थानीय वासिन्दाले उजुरी दिएको भन्दै दुई वर्षदेखि निकासा रोकेको छ ।

९ करोड अमेरिकी डलर ऋण दिएको उक्त बैंकले हालसम्म एक करोड डलर मात्र निकासा गरेको छ । आयोजना र अर्थ मन्त्रालयले चार करोड ५० लाख डलर निकासाका लागि अनुरोध गरेको आयोजना प्रमुख चिरन्तन राणाले बताए । 

विभिन्न स्थानीय वासिन्दाका नाममा केही गैरसरकारी संस्था र विदेशी संस्थाहरुले बैंकमा पटक-पटक उजुरी गरेपछि आयोजना निर्माणका लागि बैंकले दिनुपर्ने पैसाको निकासामा रोक लगाएको हो । मस्र्याङ्दी र यसका सहायक नदीहरुमा निर्माण हुने १६०० मेगावाटको जलविद्युत्लाई राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्ने देशकै महत्वपूर्ण प्रसारण लाइन हो । 

प्रसारण लाइनको मार्गधिकार (राइट अफ वे) मा पर्ने जग्गा शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, आयोजनाले आइएलओ १६९ को पालना नगरेको लगायतका विषय उठाई संघर्ष समिति खडा गरी बैंकमा उजुरी हाल्दै आएको र बैंकले निकासा रोकेको आयोजना प्रमुख राणाले बताए ।

गण्डकी प्रदेश मात्र नभई देशकै रुपान्तकारी पूर्वाधारको रुपमा रहेको यो आयोजनामा बैंकले हालसम्म तीन किस्ता मात्र निकासा गरेको राणा बताउँछन् । कूल १६ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको यो आयोजनामा यूरोपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मात्र करिब ११ अर्ब रुपैयाँ (नौ करोड अमेरिकी डलर) लगानी छ ।

बैंकले निकासा रोकेपछि आयोजनाले विद्युत् प्राधिकरणसँग ‘पैंचो मागेर’ गर्जाे टारिएको आयोजना प्रमुख राणाले बताए । ‘अहिले प्राधिकरणसँग मागेर काम चलाइरहेका छौं,’ राणाले आइतबार इकागजसँग भने । 

उनले आयोजनाले जनतासँग मिलेर काम गरिरहेको र शत प्रतशत क्षतिपूर्ति कसैले पनि नमागेको बताए । ‘आयोजनाको विरोध नै गर्ने पेशा बनाएकाहरुले संघर्ष समिति गठन गरी उजुरी दिएका छन्,’ उनले भने, ‘बैंकले पनि विस्तारै कुरा बुझ्दै गइरहेको छ र निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।’

लयर्स एसोसिएसन फर हुमन राइट्स या नेपलिज इन्डिजेनियस पिपुल्स र विदेशी संस्था एकाउन्टेविलीटी काउन्सिलले मानव अधिकार र आदिवासी जनजातिको हक अधिकार भन्दै यस आयोजनाको विरुद्ध लागिपरेको छ । युरोपस्थित एक संस्थाले उजुरी लेख्‍ने, बैंकमा बुझाउने, नेपालस्थित आयोजनास्थलमा आएर भिडियो बनाउने काम पनि गर्दै आएको छ ।

लमजुङको उदीपुरदेखि चेपेसम्मका ८५ प्रतिशत स्थानीय वासिन्दाले मुआब्जा लिइसकेको पनि राणाले बताए । उनले १७ वटा वडाका वडा अध्यक्षहरुको भेलामा कसैले पनि शत प्रतशित नमागेको बरु २१ देखि २५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने भनाइ राखेको उल्लेख गरे । मार्गअधिकारमा पर्ने जग्गाकाको लागि १० प्रतिशत र प्रसारण टावरले ढाक्ने जग्गाका लागि शत प्रतिशत मुआब्जा दिने प्रावधान छ ।

टाठाबाठाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९ लाई गलत व्याख्या गरेर आदिवासी तथा जनजातिको प्राकृतिक स्रोत साधनमा पूर्ण अधिकार हुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । जबकि यो महासन्धिले आदिवासी तथा जनजातिका सरोकारसम्म प्रस्तुत गरेको र उनीहरुका लागि मात्र विशेषाधिकारको व्यवस्था नगरेको विज्ञहरु बताउँदै आएका छन् । प्राकृतिक स्रोत साधनमा आदिवासी जनजातिको पूर्ण अधिकार हुने दावी गर्दै आएकाले विवाद सिर्जना हुने गर्छ । 

यो आयोजनामा पनि महासन्धि नं. १६९ लाई ढाल बनाएर आयोजनालाई कमाइ खाने भाँडो बनाउनेहरु लागि परेको आयोजनाको बुझाइ छ ।  आयोजना प्रमुख राणाका अनुसार अझै पनि कतिपय ठाउँमा मार्गधिकारको विवाद रहेको र क्रमशः छलफल गर्दै समाधान गर्ने प्रक्रिया रहेको छ ।

यो आयोजनामा तीनवटा प्याकेज छन् । पहिलो प्याकेजअन्तर्गत लमजुङको उदीपुरदेखि चितवनको भरतपुरसम्म ६७ किलोमिटर २२० केभीको प्रसारण लाइन निर्माण हो । यसको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी पिङ्गाओ ग्रुपले पाएको छ । यो प्याकेजमा पर्ने सबै टावरको डिजाइन र परीक्षण कार्य सकिइसकेको छ । 

आयोजनाको दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत उदीपुर र भरतपुरमा २२०/१३२ केभीको सवस्टेशन निर्माण छ । यसको ठेक्का भारतको लार्जन एण्ड टर्बाे कन्स्ट्रक्सनले पाएको छ । तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत मनाङको धारापानीदेखि लमजुङको उदीपुरसम्म ४६ किलोमिटर २२० केभीको डब्बल सक्र्युट प्रसारण लाइन निर्माण छ । यसको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी टीबीईएले पाएको छ । 

आयोजना प्रमुख राणाका अनुसार हालसम्म ३४.७७ प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भएको छ भने आयोजनाले कूल लागतको २५.५३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।