नयाँ प्रशासनिक संरचनामा सार्वजनिक खर्चमा सुधार

काठमाडौँ– नेपालले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय प्रगति गरेपनि वित्तीय स्थिरताका लागि थप प्रयासको जरुरी रहेको विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । आज काठमाडौंमा सार्वजनिक गरिएको सार्वजनिक खर्चको समीक्षा (पब्लिक एक्सपेन्डिचर रिभ्यू अन  फिस्कल पोलिसी फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट) प्रतिवेदनले वित्तीय स्थिरता र हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि सहायताको आवश्यकता औँल्याएको छ ।  

मुलुकले संघीय प्रणाली अबलम्बन गरेपछि खर्चको दायित्व पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुमा  हस्तान्तरण भएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँटको माध्यमबाट यस्तो लगानी हस्तान्तरण भएको छ । वार्षिक बजेटको करिब ३० प्रतिशत (कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८ देखि ९ प्रतिशत) लगानी हस्तान्तरण भइरहेको छ । 

संघीयताले नीति निर्माणको प्रक्रियालाई जनताको नजिक ल्याएको छ तर यसका कारण यसले बजेट खर्च  बढेको छ । कोरोना महामारीका कारणले यस्तो खर्च अझै बढेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यसरी खर्च बढ्दा देशको बजेट घाटा र सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

‘संघीय प्रणालीलाई बलियो बनाउनका लागि हामीले गरेका प्रयास र हरित, पुनरुत्थानमा आधारित र समावेशी विकासका लागि भइरहेका पहलहरूका लागि यो रिपोर्टले विश्लेषणात्मक आधार प्रदान गरेको छ’ अर्थसचिव  मधुकुमार मरासिनीले भने, ‘वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई  सुधार गर्दै नियमन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई स्थापित गरी स्थानीय सेवालाई थप परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउने हाम्रो प्रयासलाई यस प्रतिवेदनले थप बल दिनेछ ।’

प्रतिवेदनले बजेटको दीगोपनालाई बलियो बनाएर हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास तर्फको यात्राका लागि गरिनुपर्ने सुधार पहिचान गरेको छ।  यसले विशेषगरी पाँच प्रकारका उच्च प्राथमिकता पहिचान गरेको छ । 

पहिलो अन्तरसरकारी अनुदान प्रणाली मार्फत तहगत सरकारको खर्च उत्तरदायित्वलाई ताजगी पार्न उत्प्रेरित गर्ने; दोस्रो, भन्सार महशुलमा सुधारको माध्यमबाट निर्यात र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्ने; तेश्रो, मूल्य अभिवृद्धि कर छुटमा गरिने समीक्षा जस्ता कामबाट आन्तरिक राजस्वलाई बलियो बनाउने; चौथो, राष्ट्रिय परियोजना बैंकलाई कार्यान्वयनमा लिएर सार्वजनिक पुँजीगत खर्च बढाउने; पाँचौं, हरित वृद्धि तर्फको परिवर्तन लागि वित्तीय उत्प्रेरणा दिने । 

‘प्रतिवेदनले देखाएका वित्तीय दिगोपना तथा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन जस्ता विषयमा सुधार गर्नका लागि सदा झैं विश्व बैंक सरकारलाई सहयोग गर्न तयार छ’, विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्सका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जार्भोसले भन्नुभयो। ‘यो प्रतिवेदन र विश्व वैंकको अर्को मानव विकास सम्बन्धी सार्वजनिक खर्चको समीक्षा रिपोर्टले विश्व बैंकलाई नेपाललाई गरिने सहयोगको खाका बनाउन मद्दत गर्नेछ र यो नीतिगत विकास ऋण लगायतका विभिन्न सहायता आयोजनाका लागि पनि सहयोगी हुने छ ।’ 

यस प्रतिवेदनले हरित वृद्धिको लागि लगानी प्रक्रिया र वित्तीय नीतिहरूको सुदृढिकरणको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ ।  नेपालले जनताको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको रक्षा गर्नका लागि  वायु प्रदुषणको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ । हरित उर्जाको प्रयोग बढाउनका लागि गर्नुपर्ने वित्तीय सुधारतर्फ ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।