‘सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि बजेट खर्चको प्रभावकारिता’

काठमाडौँ– अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले मुलुकले संघीय प्रणाली अबलम्बन गरी अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत् तल्लो तहका सरकारले बजेट निर्माण र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरेपनि खर्चको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

‘खर्च प्रभावकारिताविना सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सकिदैंन,’ विश्व बैंकले तयार पारेको ‘नेपालमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन : दीगो विकासका लागि वित्तीय नीति’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उनले आगामी दिनमा हरित उत्थानशील र समावेशी विकासका लागि वित्तीय नीतिमा सुधार गर्न सरकार सधैं तत्पर रहेको उल्लेख गरे । 

लेखा र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधारमार्फत् खर्चको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने र स्थानीय स्तरमा सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने उनको भनाई थियो । 

‘खर्चको गुणस्तर, खर्चको कार्यसम्पादन तथा दीर्घकालसम्म ‘फिस्कल स्पेस’ सिर्जना गर्नका लागि यो प्रतिवेदन राम्रो सन्दर्भ सामग्री हुनेछ,’ उनले भने, ‘नेपाल सन् २०२६ देखि विकासशील र सन् २०३० बाट मध्यम आय भएको मुलुक बन्नका लागि ठूलो परिमाणमा लगानी चाहिएको छ ।’ 

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको प्रणालीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सरकारी खर्चको समानुपातिक वितरण भएको उल्लेख गर्दै खर्चको प्रभावकारितामार्फत् आर्थिक वृद्धि लाई बढावा दिदैं राजस्व संकलनलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । 

‘सुधारका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले आवश्यक गृहकार्य गर्नेछ,’ उनले अगाडि भने, ‘अर्थतन्त्रलाई हरित, उत्थानशील र बढी समावेशी बनाउनेतर्फ हामी प्रतिवद्ध छौं ।’