संवेदनहीन निर्णय सच्याउन आग्रह

काठमाडौं : कोभिड–१९ संक्रमणको उपचार बिरामी आफैले गर्नुपर्ने सरकारी निर्णय आपत्ति जनाउँदै मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले ‘संवेदनहीन निर्णय तत्काल सच्याउन सरकारलाई आग्रह’ गरेको छ ।

समाजले ‘केही अपवाद छाडेर परीक्षण तथा उपचारको प्रबन्ध नागरिक आफैले गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय/अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार एवं संवेदनहीनताको पराकाष्ठा भएको’ टिप्पणी गरेको छ । समाजले संक्रमण व्यापक हुँदै गएको र मृत्यदरसमेत बढ्दै गएको गम्भीर परिस्थितिमा उपचारका लागि अत्यावश्यक आईसियू, भेन्टिलेटरसहितका अस्पतालहरुको संख्या बृद्घि गर्नुपर्ने सरकारको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गरेको छ ।

समाजद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पिसिआर परीक्षण निःशुल्क तवरमा व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने, संक्रमणको चापअनुरुप समुचित उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने र संक्रमण विस्तार हुन नदिन आवश्यक प्रबन्धसहित मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्नेमा सरकार दिनप्रतिदिन फितलो हँुदै गएको देखिन्छ ।’
नागरिकहरुको स्वास्थ्य उपचारप्रति उदासिन सरकार कर्तव्यच्यूत हुँदै जाँदा सरकार के का लागि ? भन्ने आक्रोश बढ्दै जान सक्ने खतरा पनि समाजले औल्याएको छ ।