गैरआवासीय नेपाली संघ सरकारविरुद्ध मुद्दामा

काठमाडौँ– गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनमाथि उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले संसीर ३ मा संघलाई पत्र पठाएर समयमा अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन हुन नसक्दा संघको वर्तमान कार्यसमिति अवैध भैसकेको हुँदा संरक्षक समितिमार्फत् निर्वाचन गराउन निर्देशन गरेको थियो । 

गैर आवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटमा विवादका कारण गत अक्टोबरमा तय भएको महाधिवेशन पछाडि सरेको थियो । 

अक्टुबरमा संघको विश्व सम्मेलन तथा नेतृत्व चयन हुनुपर्नेमा ६५ प्रतिशत (अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन) प्रतिनिधि छनौटमा विवाद भएको थियो । संघको विधान अनुसार, ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी)ले सिफारिश गरेर पठाउने व्यवस्था छ भने २५ प्रतिशत राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै बाँकी १० प्रतिशत महिला, युवा सहित गैर आवासीय नेपाली आन्दोलनमा योगदान गरेकाहरूमध्येबाट राष्ट्रिय समन्वय परिषदबाट सिफारिश गरेर पठाउने विधानमा व्यवस्था छ । 

यसपटक आइसीसीको निर्वाचन घोषणा भइ उम्मेदवारी घोषणा भैसकेको अवस्थामा उम्मेदवारहरू समेतको संलग्नतामा कतिपय राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूबाट प्रतिनिधि चयन भएको, कुनै राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले ६५ र २५ प्रतिशत नछुट्याइ प्रतिनिधिहरूको सूची पठाएको भन्दै विवाद भएको थियो । जसका कारण एनआरएनए आइसीसीको महाधिवेशन प्रभावित भएको हो । 

तर संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले भने संघले अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन गराएर निर्वाचित नेतृत्वलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आफूले प्रक्रिया शुरु गरिसकेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेकाले अदालत जानु परेको बताएका छन् । 

यो पनि पढ्नुहोस्:

एनआरएनए कार्यसमिति निष्कृय, संरक्षक परिषद्लाई जिम्मा लगाउन परराष्ट्रको निर्देशन

परराष्ट्रको हस्तक्षेपविरुद्ध एनआरएनए अध्यक्ष  पन्त अदालत जाने, निर्वाचन प्रक्रिया नरोक्ने