सहरी विकासमन्त्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन रोक्दा अर्थमन्त्री असन्तुष्ट

काठमाडौँ– अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजनास्थलका जनताको सहयोग र सहभागिता विना विकास निर्माण हुन नसक्ने बताएका छन् ।  शनिवार रुकुम पश्चिमको चौरजहारी, सानीभेरी, बाँफिकोट र आठविसकोटमा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमहरुलाई सम्बोधन गर्दै उनले विकास आयोजनास्थलका स्थानीय जनताको सहयोगको आवश्यकता औंल्याएका हुन् । 

मन्त्री शर्मा उपभोक्ता समितिमार्फत् स्थानीय जनसहभागितामा विकास निर्माणका काम गराउनुपर्ने विषयमा पनि वकालत गर्दै आइरहेका छन् । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत् काम नगराउन निर्देशन जारी गरेपछि मन्त्री शर्मा असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए । खासगरी प्रदेश र स्थानीय सरकारमा उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गराउने अभ्यास रहँदै आएको छ । 

‘आयोजनास्थलका जनताको सहयोग, सहभागिता र योगदानविना सरकारले मात्र विकास गर्न सक्दैन,’ मन्त्री शर्माले भने ‘विकासको लागि स्थानीयहरु सक्रिय हुनुपर्छ । सरकारले त्यसमा सहयोग गर्ने मात्र हो ।’ 

कुनै पनि विकास आयोजनाका लागि सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्न लाग्दा स्थानीयले अचाक्ली भाउ बढाउने गरेको प्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै मन्त्री शर्माले उद्योग बाणिज्य संघ चौरजहारीका प्रतिनिधिहरुसँग भने ‘कुनै आयोजना निर्माण गर्न थाल्यो कि जग्गाको भाउ चर्काइन्छ, सरकारले किन्न नसक्ने गरी मूल्य तोकिन्छ । अनि कसरी गर्ने विकास ?’ 

चौरजहारीमा विमानस्थलको स्तरोन्नति र भेरी नदीमा जलविद्युत बनाउने योजना सुनाउँदै मन्त्री शर्माले जग्गाको भाउ यथोचित नभएसम्म ती काम गर्न संभव नहुने बताए । 

उनले शनिवार आफ्नै पहलमा चौरजहारी अस्पतालमा स्थापना भएको अक्सिजन प्लान्टको उद्घाटन गर्नुका साथै सानीभेरी गाँउपालिकामा सुविधा सम्पन्न अस्पताल भवनको शिलान्यास गरेका थिए । यस्तै शनिवार नै उनले आठविसकोटमा स्थापना गरिएको १५ शैयाको नगर अस्पताल भवन उद्घाटन गरेका थिए । 

नेकपा माओवादी केन्द्रको बाँफिकोट र आठविसकोट दोस्रो नगर सम्मेलनको अवसरमा आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै संगठन विभाग प्रमुख समेत रहेका मन्त्री शर्माले रुकुम जिल्लालाई समाजवादको आधार बनाउने प्रतिवद्धता दोहोर्‍याए । अबको पाँचदेखि सात वर्षभित्र रुकुमलाई गरिबीमुक्त जिल्लाको रुपमा विकास गरेर समाजवादको आधार तयार पार्ने उनको भनाइ थियो । 

शिक्षामा प्रतिष्पर्धी र स्वरोजगार जनशक्तिको उत्पादन, स्वास्थ्यमा उपचारको लागि सकेसम्म जिल्ला बाहिर जानु नपर्ने अवस्थाको सृजना, सबै नागरिकलाई रोजगारयुक्त बनाउने, आर्थिक उत्पादनमा आत्मनिर्भरता लगायतका कार्यहरु गुणस्तरीय विकासका सूचक भएको मन्त्री शर्माको भनाइ थियो । 

गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सरकारले हरेक विद्यालयहरुलाई उद्यमशील बनाउने नीतिस्वरुप पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम ल्याएको भन्दै उनले शिक्षा व्यवहारिक र सीपमूलह हुन आवश्यक रहेको बताए । 

सरकारले पहिलो पटक गरिब र विपन्नलाई सम्झेर देशका पाँच लाख परिवारलाई १० हजारका दरले आर्थिक राहत वितरण गर्न लागेको, दीर्घरोगीहरुलाई मासिक पाँच हजारका दरले उपचार खर्च दिने निर्णय भएको, घाइते अपाङ्गता भएकाहरुलाई उपचार खर्च दिन लागिएको, सहिद परिवारहरूलाई मासिक तीन हजारका दरले जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय भएको, दलित आवास, महिला पहिला जस्ता जनपक्षीय कार्यक्रमहरु ल्याएकोले त्यसबाट लाभ लिन अर्थमन्त्रीले लक्षित समुदायलाई आग्रह गरेका थिए ।