मन्त्री खतिवडाले सीडीओहरूलाई भने- गाउँ तहमा खोप पुर्याउन सहयोग गर्नूस्
काठमाडौँ - स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग खोप सहजीकरण बारे छलफल गरेका छन् ।
बिहीबार स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाले नेपालका हरेक जिल्लामा कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानको हालको विवरणबारे जानकारी लिँदै ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका हुन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी र विभिन्न स्वास्थ्य विभागका अधिकारीहरुको कुरा सुनिसकेपछि मन्त्री खतिवडाले स्थानीय स्वास्थ्य निकायहरुमा जिल्लास्तरीय, प्रदेशस्तरीय स्वास्थ्य निकायहरुसँग समन्वय गरी चाँडै वडाअध्यक्ष र गाउँ पालिकाका प्रमुखहरुलाई बोलाएर छलफल गर्न आग्रह गरे ।
उनले गाउँहरुबाट कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएको तथ्यांक आउन नसकेकोले उक्त तथ्यांक उपलब्ध गराउन यसले सहयोग गर्ने बताए । मन्त्री खतिवडाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले कोरोनाविरुद्धको खोप लक्षित समुदायमा पुर्याउन स्थानीय रुपमा योजना बनाएर लागू गनुपर्ने बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा भण्डारण गरिएको कोरोनाविरुद्धको खोपको मात्रा अपुग भए तत्काल केन्द्रीय सरकारसँग माग गर्न आग्रह गरे ।
मन्त्री खतिवडाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई कोरोनाविरुद्धको खोप गाउँ तहसम्म पुर्याउन नयाँ किसिमले सोच्न आग्रह गर्दै जिल्लामा भएका स्वास्थ्य केन्द्रबाट बार अनुसार नभइ नियमित खोप सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए ।
उनले विभिन्न पार्टीले आयोजना गरिरहेका महाधिवेशन स्थलमा धेरै मानिस जम्मा हुने भएकोले उक्त स्थानमा गएर पनि खोप डेस्क सञ्चालन गरी जनतासमक्ष खोप पुर्याउन आग्रह गरे । मन्त्री खतिवडाले गाउँ-गाउँका जनताहरुलाई खोप लगाउन आउँदो निर्वाचनमा तोकिएका निर्वाचन स्थलमा खोप केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि बताए ।
सरकारले अब १८ वर्षभन्दा माथिका कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाउन छुटेका सबैलाई खोप लगाउन थालिसकेको छ । यस्तै खोप लगाउन छुटेका सबैलाई खोप केन्द्रमा गई खोप लगाउन सरकारले आव्हान पनि गरेको छ । अहिलेसम्म कूल जनसंख्याको ३० प्रतिशत जनसंख्यालाई पहिलो मात्रा र २६ प्रतिशत जनसंख्यालाई दोस्रो मात्राको खोप प्रदान गरिएको छ । सरकारले आगामी पुस मसान्तभित्र दुई तिहाई र चैतमसान्तसम्म लक्षित सबैलाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ ।

व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु

शहरी विकास मन्त्रालयको के-के छ प्रगती ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बन्दै : गृहमन्त्री लेखक
राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

प्रतिक्रिया