एडीबी र नेपाल सरकारबीच सात अर्ब ८ करोडको ऋण सम्झौता हुँदै

फाइल फोटो

काठमाडौं - नेपालको बहुपक्षीय विकास साझेदार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले विद्युत् प्राधिकरणको  प्रसारण क्षमता विस्तार गर्न, वितरण प्रणाली सुदृढ गर्न र प्राधिकरणको क्षमता वृद्धि गर्न सात अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थप ऋण दिने भएको छ । 

ऋण सम्झौतामा भोलि शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा हस्ताक्षर तथा आदान प्रदान हुने भएको अर्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत फणिन्द्र आचार्यले जानकारी दिए । सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र एडीबीका आवासीय प्रतिनिधि अर्नौड कुस्वाले हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यसअघि एडीबीले सन् २०२० को नोभेम्बर २६ मा ‘इलेक्ट्रिसिटी ग्रीड मोडर्नाइजेसन प्रोजेक्ट’ (इजीएमपी) का लागि १५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (हालको मूल्यमा १८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँं सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको थियो । उक्त आयोजनामा ऋणसम्बन्धी सम्झौता ३० डिसेम्बर २०२० मा भएको थियो भने आयोजना कार्यान्वयन ४ फेब्रुअरी २०२१ देखि सुरु भएको थियो । यो आयोजनाको ऋण समाप्ति ३० सेप्टेम्बर २०२६ मा हुनेछ ।

एडीबीका अनुसार यो आयोजना कार्यान्वयनपछि नेपालको विद्युत् आपूर्तिमा विश्वसनीय, कौशल र वित्तीय रुपले दीगो हुनेछ । आयोजना कार्यान्वयन भएपछि विद्युत प्रसारण क्षमता वृद्धि भई सुृदृढ र आधुनिक हुने एडीबीले जनाएको छ । 

त्यसैगरी विद्युत् वितरण प्रणालीको पनि क्षमता सुदृढ बनी आधुनिक हुने एडीबीको लक्ष्य छ । आयोजनाले यसबाहेक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई संस्थात विकास योजना लागू गर्न सहयोग पुग्ने एडीबीको भनाइ छ ।

भोलि शुक्रबार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिने आयोजनाले देशभरिकै विद्युत् प्रसारण तथा वितरण जालो सुधार गर्ने एडीबीले जनाएको छ । नेपाल सरकारले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण नाजुक प्रणाली भएका क्षेत्रमा बलियो र भरपर्दाे पूर्वाधार निर्माणका लागि एडीबीसँग ऋण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । अहिले थप हुन लागेको सहयोग राशिले सन् २०२१ मै सुरु भएको आयोजनालाई समेट्नेछ ।