प्रधानन्यायाधीशलाई बारको जवाफ : वार्ता होइन, बहिगर्मन

फाइल फोटो

काठमाडौँ - वार्ताका लागि प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आह्वान गर्दै पठाएको पत्रको जवाफमा नेपाल बार एशोसिएसनले पहिला सर्वोच्च अदालतबाट बहिर्गमन हुनुपर्ने जवाफ दिएको छ । शुक्रबार प्रधान्यायाधीश राणाले वार्ताका लागि बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई पत्र पठाएका थिए ।

शुक्रबार बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारी तथा सल्लाहकार समिति बैठक बसिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीश राणाले पत्र पठाएका थिए । बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश राणाले पठाएको पत्र पढेर बैठकमा सुनाएका थिए । 

प्रधानन्यायाधीश राणाको पत्र पाएपछि दिउँसो १ बजेदेखि राती ९ बजेसम्म बसेको बैठकले थप आन्दोलनका कार्यक्रम अगाढि बढाउने निर्णय गरेको हो । तर राणाको सर्वोच्चबाट बहिर्गमन नभएसम्म वार्तामा नबस्ने अडान पनि बारले लिएको छ । 

बैठक सकिएपछि बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले इकागजसँग भने, ‘राजीनामा माग गरिसकेका बेला वार्ताको कुनै ओचित्य छैन । पहिला उहाँको बहिगर्मन हो । बहिर्गमन हुने पक्का भएपछि न्यायालय सुधारका लागि वार्ता हुन सक्छ । अन्यथा वार्ता हुँदैन ।’

महासचिव पौडेलले प्रधान्यायाधीश राणाले ‘राजीनामा दिन्छु’ भनेमा वार्ता हुन सक्ने औल्याए । तर वार्ताका नाममा आफूहरुलाई अलमल्याउने प्रस्ताव स्वीकार्य नभएको उनले बताए । यसअघि गएको हप्ता पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले वार्ताका लागि आह्वान गरेका थिए । सो प्रस्ताव पनि बारले अस्वीकार गरेको थियो ।