उपभोक्तालाई भार बोकाएर कमाएको नाफा बाँड्दै आयल निगम

काठमाडौं : सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत नगद लाभांश बाँड्ने तयारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निगमले करिब ११ अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ आकासिएको बेलामा निगमले उपभोक्ता मूल्यमा भार पार्ने गरेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको अवस्थामा मूल्य समायोजन नगरी नाफा बाँड्ने गरेको छ ।

गत बैशाख १९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यबमोजिम आइओसीले नेपाललाई पेट्रोलियम पदार्थको घटेको नयाँ दर पठायो ।  निगमले नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य घटाएन । आइओसीले निगमलाई पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको नयाँ घटेको खरीद मूल्य पठाएको थियो ।

अन्तर्रााष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर ओरालो लागेकाले भारतले पनि नेपाललाई प्रशोधित पेट्रालियम पदार्थ मूल्य घटाएर दिएको थियो। भारतले इराक र साउदी अरेबियाबाट खरिद गर्ने कच्चा तेल ‘ब्रेन्ट क्रुड’ यतिबेला अन्तर्रााष्ट्रिय बजारमा २५ अमेरिकी डलरको हाराहारीमा कारोबार भइरहेको थियो, जुन यो वर्ष (सन् २०२०) को सुरुवातमा ६० डलरको हाराहारीमा थियो।  

आयल निगमले २०७१ असोज दोस्रो सातादेखि नेपालमा पनि अन्तर्रााष्ट्रिय मूल्यअनुसार समायोजन हुनेगरी स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। जसअनुसार अन्तर्रााष्ट्रिय बजारमा आएको मूल्य परिवर्तन बमोजिम नेपालमा पनि सो समायोजन हुनुपर्ने हो। तर यसविपरित भारतले आयल निगमलाई घटेको खरीद मूल्य पठाउँदा पनि यसको लाभ उपभोक्ताले पाउने गरेका छैनन् ।

मुलुकमा ईन्धनको आपुर्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी बोकेको संस्थानले नाफा हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नगर्ने तर घाटा हुनेभएपछि उपभोक्ता मूल्यमा भार पार्ने गरेको छ । नेपाल आयल निगम अन्य कम्पनी जस्तो नाफामुखी संस्था होइन । अन्तर्राष्टि्रय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ उच्च हुँदा पनि समायोजन हुने गरि खरिद–बिक्री गर्दै आएको छ ।

त्यसबाहेक निगमले पूर्वाधार विकास कर, स्वास्थ्य जोखिम, वातावरण लगायत विभिन्न शिर्षकमा उपभोक्ताबाट अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको पनि छ ।  

कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले विभिन्न चरणमा बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा लागू गरेपछि पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा कमी आयो । जसले निगमको आम्दानी नै संकुचनमा परेको निगमले बताएको छ ।सञ्चालक समितिले पुस २८ मा बस्‍ने ३९औं साधारण सभाबाट २० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा भएकाले सरकारको स्वीकृति लिएर मात्रै बोनस वितरण गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

२०७५ मा सरकारले निगमलाई दिएको ऋण पुँजीकरण गरेको थियो । ऋणलाई पुँजीकरण गरे सँगै २९ करोड २३ लाख रूपैंयाँको शेयर पुँजी बढेर ११ अर्ब रूपैंयाँ पुर्‍याएको थियो ।

सरकारले ऋणलाई पुँजीकरण गरेसँगै उक्त नगद नाफा लैजान सुझाएको थियो । निगमले पुस २९ गते ३९ औं वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । साधारणसभाले लाभांश पारित गरेसँगै सरकारले लाभांश रकम लैजानेछ ।

नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वको संस्थानले लाभांश वितरण गर्दा लागि नेपाल सरकारको अनुमति आवश्यक पर्छ । यसै आधारमा नेपाल सरकारले नगद लैजान चाहे पछि साधारणसभामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।