राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ १२ गते गर्ने सरकारको निर्णय
२० जना सदस्यको पदावधि सकिदै

काठमाडौं - सरकारले आउँदो माघ १२ गते राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सभाका मनोनित एकसहित २० जना सदस्यको पदावधि आउँदो फागुन २० मा समाप्त हुने भएपछि सरकारले रिक्त हुने पदमा माघ १२ गते नै निर्वाचन गर्ने भएको हो ।
निर्वाचन आयोगले मिति तोक्न सरकारसँग आग्रह गरेसँग मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले माघ १२ गतेका लागि निर्वाचन मिति तोकेको हो । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय भएको हो’ एक मन्त्रीले भने । निर्वाचन आयोगले माघ १० गते अगावै निर्वाचन गर्न मिति तोक्न सिफारिस गरेको थियो ।
राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशीकला दाहालको पनि पदावधि सकिँदैछ । चार वर्षे पदावधि पूरा गर्न लागेका सदस्यमा चक्रप्रसाद स्नेही, दृगनारायण पाण्डेय, जीवन बुढा, ठगेन्द्रप्रकाश पुरी, तारादेवी भट्ट, दिनानाथ शर्मा, नैनकला ओझा, परशुराम मेघी गुरुङ, राधेश्याम अधिकारी, रामलखन चमार, शान्तिकुमारी अधिकारी जिसी, शेरबहादुर कुँवर, सुमनराज प्याकुरेलको पदावधि सकिँदैछ । राष्ट्रपतिबाट मनोनित सदस्य रामनारायण बिडारीको पनि पदावधि सकिँदैछ ।
नयाँ संविधानपछि निर्मित राष्ट्रिय सभामा गोला प्रथाका आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा २० जना सदस्यको पदावधि समाप्त हुन्छ । आउँदो फागुन २० मा गोला प्रथाका आधारमा चार वर्ष पदावधि कायम भएका सांसदहरुको पदावधि सकिन लागेको हो ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यका निम्ति प्रदेशका सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख मतदाता हुन्छन् । तर तिनको मतभार भने फरक–फरक हुन्छ ।
बलि प्रथा न्युनीकरण समिति
मन्त्रिपरिषद् बैठकले मठ–मन्दिरमा हुने बलि प्रथा न्युनीकरण गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय लिएको छ । ‘मन्दिर पवित्र थलोमा बलि प्रथा कायम हुनु राम्रो नभएको निस्कर्षसहित न्युनीकरण अध्ययन गर्न समिति निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ’ ती मन्त्रीले भने । तर समिति रहने व्यक्तिहरु भने तय भइसकेका छैनन् ।

व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु

शहरी विकास मन्त्रालयको के-के छ प्रगती ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बन्दै : गृहमन्त्री लेखक
राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

प्रतिक्रिया