बारकाे आन्दोलन तुहाउन ‘साम दाम दण्ड भेद’को प्रयोगमा प्रधानन्यायाधीश राणा

फाइल फोटो

काठमाडौँ - कार्यपालिकासँग भागबण्डा खोजेर न्यायपालिकालाई बदनाम गराउने सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई राजीनामा गराउने कानुन व्यवसायीको आन्दोलन तुहिने संकेत देखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणा स्वयंले ‘साम दाम दण्ड भेद’ प्रयोगको रणनीति अपनाउँदै कानुन व्यवसायीको आन्दोलन तुहाउन लागिपरेका हुन् ।

पहिलो प्रधानन्यायाधीश राणा इजलास बहिष्कारमा उत्रेका न्यायाधीशबीच ‘विभाजन र राज गर’ रणनीति प्रयोग गर्न सफल भए । २१ दिनदेखि आन्दोलनरत सर्वोच्चका पाँच जना न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूतिर ‘आकर्षित’ गर्न सफल हुँदैछन् । ती पाँच न्यायाधीशले ‘हात झिकेपछि’ सर्वोच्चभित्र फरक रुप देखा परेको छ ।

नेपाल बारको आन्दोलनमा सर्वोच्च अघिल्तिर सडकमा चुल्ठे र मुन्द्रे युवाको प्रयोग गरेर मोटरसाइकल हुलदंगा गर्नु त्यसैको उपज थियो । राणाविरुद्ध सडक आन्दोलनमा होमिएदेखि नै प्रधानन्यायाधीश राणाले कानुन व्यवसायीकै अर्को एक झुण्डलाई प्रयोग गरेर बारविरुद्ध प्रतिकारमा उतारेका थिए ।

त्यो श्रृङ्खला कायम रहेका बेला सोमबार प्रधानन्यायाधीश राणाले आन्दोलित बारलाई वार्तामा बोलाउनु, त्यसको केही समयपछि सर्वोच्चका पाँच न्यायाधीशले आन्दोलन छाडेर इजलासमा फर्किने निर्णय गर्नुले यो ‘वारपारको लडाइँ’ अलमलमा परेको देखिएको हो ।

न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, कुमार रेग्मी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार चुडाल, मनोज शर्मा प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको आन्दोलनबाट अलग हुने निर्णयमा पुगेका हुन् । उनीहरुले सोमबार बार पदाधिकारी र सर्वोच्चका न्यायाधीशको बैठकमा सहभागिता जनाएनन् ।

बारको नेतृत्वमा सर्वोच्चकै न्यायाधीश, सर्वोच्च बारका कानुन व्यवसायीसमेत दैनिक प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै धर्ना दिइरहेका छन् । झण्डै महिना दिन लामो आन्दोलनले पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिएपछि बारको धर्ना ‘धर्मराउने’ अवस्थामा पुगेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशकै बलमा बारले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आन्दोलनको उद्घोष गरेको थियो । सडक आन्दोलन चर्काएको थियो । तर सर्वोच्चकै न्यायाधीश विभाजित भएपछि बारको आन्दोलन कता जाने हो ? भन्‍ने अन्योल थपिएको छ ।

सर्वोच्च परिसरमा बारविरुद्ध प्रधानन्यायाधीश राणा पक्षधरका कानुन व्यवसायी र समर्थकले प्रदर्शन गरिरहेका बेला पाँच न्यायाधीशको विभाजनकारी निर्णयले अर्को अन्यौलता थपेको छ । यस्तो अवस्थामा इजलास फर्किने निर्णयमा पुगेका एक न्यायाधीशले पनि प्रधानन्यायाधीश राणालाई समर्थन गरेको आशय देखाएका छन् । 

‘कति दिन इजलासबाट बाहिर हुने भन्‍ने कुरा पनि आयो । जनताले नपाउने दुःख पाइसके । त्यसैले गोलाप्रथा लागू गरेर भए नि काममा फर्कनु पर्छ भन्‍ने हाम्रो कुरा हो’, नाम नखुलाउने शर्तमा ती न्यायाधीशले भने ।  

सर्वोच्चका न्यायाधीश विभाजित भए पनि भित्र र बाहिर प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग चर्कोसँग उठेको उठ्यै छ । राणा स्वयंले यो आन्दोलत तुहाउन न्यायाधीशलाई विभाजित गरेको आरोप पनि छ ।