अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच ऋण सम्झौता

काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंकबीच ग्रामीण उद्यमशीलता र आर्थिक विकास परियोजना सञ्चालनका लागि ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको ऋण सम्झौता भएको छ ।

सोमबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच करिब ९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ (८ करोड अमेरिकी डलर) बराबरको आयोजनामा हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक फरिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

विश्व बैंकले कोरोना भाइरसको महामारीबाट प्रताडित नेपालको कृषि क्षेत्रको पुनस्र्थापना र उत्पादन वृद्धिका लागि ऋण दिएको हो । यो कार्यक्रम अन्तर्गत कृषि उत्पादन विकास, बजारीकरणमार्फत् ग्रामीण उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । सम्झौता पछि ग्रामिण कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र ग्रामीण उद्यमशिलताको प्रवद्र्धन गर्दै कोभिड महामारी पछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई अभिवृद्धि गर्ने बताइएको छ । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले आयोजना कार्यान्वयनमा गएपछि नेपालको कृषि र बजारको सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने र कृषि–व्यवसायमा बढ्ने प्रतिस्पर्धाले कोभिड महामारी पछिको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउ पुग्ने बताए । 

विश्व बैंकद्वारा स्वीकृत ऋण सहयोगमा सञ्चालन हुने ग्रामीण उद्यमशीलता र आर्थिक विकास (रुरल इन्टरप्राइज एण्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट) परियोजनाले कृषि उत्पादनको बजार पहुँचलाई प्रवद्र्धन गर्नेछ । जसबाट खासगरी महिलाले नेतृत्व गरेका उद्यमहरुको विकासमा सहयोग पुग्ने बताइएको छ ।

यसले ग्रामीण उत्पादनको गुणवत्ता अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन), रोजगारी सिर्जना तथा साना किसान र संस्थागत खरिदकर्ता (क्रेता)बीच दीगो सम्बन्ध स्थापित गर्न सहयोग गर्नेछ । परियोजनाले नयाँ गन्तव्य बजारहरुको मापदण्ड अनुसार उत्पादनको गुणस्तर सुधारलाई ध्यान दिनेछ । 

‘यो परियोजनाले सरकार र निजी क्षेत्रलाइ आपसमा सहकार्य गर्दै ‘नेपाल ब्राण्ड’का कृषि उत्पादनलाई विश्व बजारमा पहिचान दिलाउन सक्नेछन्,’ विश्व बैंकका नेपाल, मालदिभ्स र श्रीलंकाका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भने ‘नेपालको प्रतिस्पर्धी र तुलनात्मक लाभ भएका चिया, कफी, फलफूल, औषधीजन्य उत्पादनको विकासले कोरोना भाइरस महामारीपछि नेपालको कृषि क्षेत्रको पुनस्र्थापनाको गति तीव्र हुनेछ ।’ 

यो परियोजना प्रदेश १, प्रदेश २, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्य आर्थिक करिडोरहरुमा सञ्चालन हुनेछ । ग्रामीण उद्यमीका लागि पर्याप्त बजार अवसर स्थापित हुने भन्दै विश्व बैंकले परियोजनाले प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा मध्यस्थकर्ता संस्थाको क्षमता विकासका साथै कृषि क्षेत्रका साना र मझौला उद्यमशीलताको सुदृढीकरण र उद्यमशीलता इकोसिस्टम  विकासमा काम गर्ने जनाएको छ । 

यो परियोजनाले स्थानीय सरकारको कृषि केन्द्रहरुमार्फत् कृषि उत्पादनको मूल्य श्रृंखला पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नेछ भने परियोजना कार्यान्वयन शुरु भएलगत्तै कोभिड–१९ प्रताडित कृषि क्षेत्रको पुनस्र्थापनाको ढाँचा तयार गरिनेछ । श्रम–सघन र नगद ज्यालामा आधारित संयन्त्रबाट रोजगारी सिर्जनालाई सकेसम्म प्राथमिकता दिइने उल्लेख छ । 

परियोजना नेपाल सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको कृषि विकास रणनीति अनुरुप डिजाइन गरिएको छ र यसले निजी क्षेत्रको सहभागिता सहित आर्थिक विकासलाई गति दिने दीगो, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र उत्थानशील कृषि क्षेत्रको विकास हुने विश्व बैंकले जनाएको छ ।