विद्युतीय सवारीमा भन्सार शुल्क हटाउने तयारी

काठमाडौँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार शुल्क हटाउने व्यवस्थाका लागि सरकारले छलफल अघि बढाएको बताएकी छिन् । विद्युतीय खपत बढाउन र असन्तुलित व्यापार घाटा कम गराउन सरकारले विद्युतीय परिवहनमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल हटाउन छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको रजत महोत्सव कार्यक्रमको आज मंगलबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले निजी र सार्वजनिक सवारी साधनलाई विद्युतीयमा परिणत गर्नका लागि सरकारले सरोकारवाला निकायहरूसँग गृहकार्य गरिरहेको उल्लेख गरिन् । ‘हाम्रो अर्को लक्ष्य विद्युतीय सवारी साधन हुनुपर्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘सवारी साधनको आयातमा लाग्‍ने भन्सारबाट प्राप्त हुने राजस्व यहीँ बिजुली खपत गराएर र पेट्रोल आयात नगरेर नै धेरै हुने देखिन्छ ।’

उनले उद्योगलाई चाहेजति बिजुली दिन सकिने उल्लेख गर्दै उत्पादित बिजुली स्वदेशमै सबै क्षेत्रबाट खपत गराउने र बढी भएको मात्र निर्यात गर्न सकिने बताइन् । सिंचाइलाई उल्लेखनीय रुपमा विद्युत महसुल हटाएको चर्चा गर्दै उद्योग क्षेत्रको डिमान्ड शुल्क नलिइएको र थोरै भए पनि भाउ घटाएर उद्योगलाई राहत दिने प्रयास गरेको भुसालले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अर्थशास्त्रको नियमानुसार जति धेरै खपत भयो, प्रतियुनिट लागत कम पर्ने हुन्छ, तर हामीकहाँ जति धेरै बिजुली खपत गर्‍यो, सस्तो हुनुपर्नेमा महँगो छ । यस्तो किन भयो भने हिजो संकटका कारण जति बढी खपत गर्छौँ उति महँगो तिर्नुपर्‍यो, सुरुदेखि नै महँगो भएकाले यो परिपाटी रह्यो ।’

ऊर्जा मन्त्री भुसालले सरकारले भान्साबाट एलपी ग्यास हटाउनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पनि अघि बढाउन लागेको बताइन् । ‘यसका लागि केही पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा सरकार लागि परेको छ,’ उनले भनिन्, ‘डलर तिरेर ग्यास आयात गर्नुभन्दा स्वदेशकै बिजुली प्रयोग गरी व्यापार घाटा घटाउन सकिन्छ ।

ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीले लघु जलविद्युत् ठेक्कापट्टामा देखिएको अप्ठेरो स्थिति अन्त्य गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिए । ‘सरकारले जहिले पनि निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै आएको छ,’ सचिव कार्कीले भने, ‘निजी क्षेत्रका समस्या तथा गुनासो सम्बोधन गर्न सरकार तयार छ ।’

कार्यक्रममा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. मधुसुदन अधिकारीले केन्द्र स्थापना भएको २५ वर्षको अवधिमा वैकल्पिक ऊर्जामार्फत ३५ लाख घरधुरीलाई विद्युतीकरण सेवा पुगेको जानकारी दिए । प्रत्येक वर्ष दुई लाख घरधुरीमा केन्द्रले केही न केही कार्यक्रम लगेर जोड्ने गरेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले भने, ‘अबका दिनमा संघीय संरचनाअनुसार केन्द्रका काम अघि बढ्नेछ ।’