एमसीए नेपालले माग्यो कर्मचारी

काठमाडौँ– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संसदीय अनुमोदनमा ढिलाइ र अनिश्चितता भइरहँदा अमेरिकी सहयोगका परियोजना कार्यान्वयनका लागि स्थापना गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए), नेपालले कर्मचारी माग गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको विकास समितिका रूपमा रहेको एमसीए नेपालले प्रमुख वित्तीय अधिकृत, सञ्चार विज्ञ र सडक मर्मत आयोजना परियोजना व्यवस्थापक माग गरेको छ । एमसीसी र नेपालबीच सन् २०१७ मा ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान परिचालन गरी उच्च क्षमताको विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक स्तरोन्नति परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति छ । 

उक्त सहयोग परिचालनका लागि एमसीसीले राखेका पूर्व शर्तमध्ये उक्त सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गराउने विषय सम्झौता संसदमा दर्ता भएको दुई वर्षदेखि अल्झिरहेको छ । सम्झौता अनुमोदन नभइ एमसीसीले नेपाललाई अनुदान नदिने सम्झौतामा उल्लेख छ । अहिलेसम्म एमसीए नेपालको खर्च नेपाल सरकार आफैंले व्यहोर्दै आएको छ ।