प्रतिनिधि सभा विघटनविरुध्द सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिशविरुध्द सर्वोच्च अदालतमा  रिट पुगेको छ। अधिवक्ता कञ्‍चनकृष्ण न्यौपानेले सरकारको सिफारिस गैरकानुनी भएकाले खारेज गर्न माग गर्दै निवेदन पेस गरेका थिए । सर्वोच्चले उनको निवेदन दर्ता भने गरेको छैन । 

न्यौपानेको रिट विघटन सिफारिश भएको सरकारको आधिकारिक भनाइ, प्रधानमन्त्रीले विघटनका लागि राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफरिश र प्रमाणीकरण सम्बन्धी कुनै प्रमाण नभएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरेको छैन । 

संसद विघटन गर्न सिफारिस गरिएको पत्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएका छन् । राष्ट्रपतिले प्रमाणित भने गरेकी छैनन् । 

यसरी आएको निवेदन सिधै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दर्ता हुन्छन् । संवैधानिक इजलाशमा प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश हुन्छन्। 

संविधानको धारा ८५ को उपधारा १ मा संविधान बमोजिमको अवधिभन्दा अघि नै संसद विघटन भएबाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने उल्लेख छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ मा  ‘उपधारा ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्‍न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।’ भन्‍ने उल्लेख छ ।