गभर्नर भन्छन्, ‘ब्याजदरलाई सीमाभित्रै राखिन्छ’

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले तत्काल लगानीमा ब्याजदर नबढ्ने बताएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याजदर बढाईरहेको सन्दर्भ तथा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षाको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा गभर्नर अधिकारीले ब्याजदर स्थिर राख्दै औद्योगिकीकरण प्रवद्र्धन हुने नीतिगत व्यवस्था गर्ने बताएका छन् । 

गभर्नर अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बाञ्छित सीमाभित्र राख्ने विषयमा राष्ट्र बैंक सधैं चनाखो रहेको उल्लेख गरे । गभर्नर अधिकारीले बजारमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई कम गर्न राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन जारी गरेको पनि जानकारी दिए । उनले लगानीको ब्याजदर स्थिर हुने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा परिसंघका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा धारणा राखेका थिए । 

छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले हाल बजारमा तरलताको चाप बढ्दै गएको भन्दै बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याजदर बढाई रहेको र सो कार्यले आगामी दिनमा कर्जामा समेत ब्याज बढ्ने भएकोले मुलुकमा लगानी महँगो हुने बताए । 

परिसंघले हाल देखा पर्न थालेको तरलताको चापलाई कम गर्न स्थानीय सरकारहरूको बैंकमा जम्मा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई निश्चित समयलाई कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न दिने व्यवस्था कायम गर्न समेत राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘चालु मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा ९० प्रतिशत कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गर्नु पर्ने नियम ल्याएको र सो अनुसार आँकलन गरिएको भन्दा कम तरलता उपलब्ध भएको अवस्था छ,’ परिसंघले भनेको छ, ‘सो नियमलाई आगामी पौष मसान्तसम्म ९५ प्रतिशत कर्जा–निक्षेप अनुपात कायम गर्ने र असार मसान्तसम्ममा सो अनुपात ९० प्रतिशतमा कायम गरिनु पर्ने गरी स्पष्ट निर्देशन जारी गर्न परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकसंग आग्रह गरेको छ ।’

परिसंघको बैंक तथा वित्त संस्था समितिका सभापति अनलराज भट्टराईले हालको कर्जा–निक्षेप गणना गर्दा विदेशी मुद्रा निक्षेप तथा कर्जालाई समेत गणना गुर्नपर्ने प्रावधानलाई अलग गर्दा बजारमा केही तरलता थप हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले त्यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । 

नेपालका उद्योगहरुलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयात हुन ९० दिनभन्दा बढी लाग्ने गरेकोले उद्योग तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातका सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था कायम गरी यस्ता आयातमा उपयोग हुने टर्म लोन तथा साइट एलसीको समय पूर्ववत गरिनुपर्ने माग परिसंघले अगाडि सारेको छ । 

छलफलका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल बैंकहरूले निक्षेपमा व्याजदर बढाएको भए पनि यसले कर्जाको ब्याजदर नबढ्ने उल्लेख गरेको छ । कुनै बैंकले कर्जा प्रवाह हुँदाका करार भएको प्रिमियम दरमा हेरफेर गरेमा त्यस्ता उद्योगहरूले तत्काल राष्ट्र बैंकलाई सूचीत गर्न समेत भनिएको परिसंघले उल्लेख गरेको छ । 

मौद्रिक नीतिले यस आर्थिक वर्ष भित्र प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेकोमा कर्जाको करिब ५० प्रतिशत चालु आर्थिक वर्षको सुरुको तीन महिनामै प्रवाह भइसकेको प्रति भने राष्ट्र बैंकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेपालको निर्यात अपेक्षित वृद्धि नहुनु र आयात अत्यन्त बढ्न जाँदा विदेशी मुद्राको मौजदातमा समेत चाप बढी रहेकाले वस्तु आयातमा संयमित हुन नेपाल राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको परिसंघले जनाएको छ । 

यो पनि पढ्नुहोस् 
बजारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अविवेकी हस्तक्षेप