अधिवक्ताले पाँच वर्षदेखि पाएनन् वरिष्ठको उपाधि, बारले गरायो फुलकोर्टको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ -  नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेर वरिष्ठको उपाधि सिफारिस तथा निर्णय गर्न माग गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले विगत चार वर्षदेखि अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान नगरेकामा कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २१ बमोजिम वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड स्वीकृत देशभरिका योग्य कानुन व्यवसायीको विवरणसमेत संकलन गरी अद्यावधिक सूची तयार पारिएको थियो ।

उक्त सूची बनेको एक वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि मापदण्डबमोजिम निर्णय, सिफारिस गर्न गराउन बारले गत १ असोजमा सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर, कुनै निर्णय नभएपछि बारले कार्यान्वयन गर्न पुन: अनुरोध गरेको हो ।

'संस्थागत र"पमा तिथि, मिति र अवधि तोकी जारी गरेको 'वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६' सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गर्न अन्य निकाय र पदाधिकारीको नाममा परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्च अदालत स्वयं आफैँले बनाएको वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि सिफारिससम्बन्धी मापदण्ड पालना नगर्दा आमकानुन व्यवसायी र सरोकारवाला सबैमा आशंका र अविश्वास बढ्न जाने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिका लागि पनि यथाशक्य चाँडो प्रचलित कानुन र मापदण्ड, २०७६ अनुसार निर्णय गरी मापदण्डको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बारको माग छ । 'अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्ने/गराउनेतर्फ तदारुकता देखाउन उपाधि सिफारिस समिति तथा सर्वोच्च अदालत फुलकोर्टसँग जोडदार माग गर्छौँ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।