अग्रिमा आए पनि किन भएन राजदूत नियुक्ति ?

काठमाडौं : सिफारिस राजदूतहरूका हकमा सम्बन्धित मुलुकले सहमति (अग्रिमा) दिएको एक महिना पुग्दै गर्दा पनि सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन । संसदीय सुनुवाई सकेपछि सहमतिका लागि सम्बन्धित मुलुक पठाउने कूटनीतिक अभ्यास छ । त्यो मुलुकबाट सहमति आएको केही दिनमै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राजदूत नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ ।

नियुक्तिको घोषणापछि राष्ट्रपतिसमक्ष सपथ खाएर राजदूतको रुपमा सम्बन्धित मुलुक जान पाउँछन् । अग्रिमापछि ढिलाई हुनुलाई ‘कूटनीतिक हेलचेक्राई’को रुपमा लिइन्छ । यसरी कूटनीतिक हेलेचेक्राईका कारणले कतिपय अवस्थामा राजदूत लज्जित हुनुपर्ने अवस्था समेत आउँछ ।

विगतमा सम्बन्धित मुलुकले सहमति ढिलो दिंदा नियुक्तिमा ढिलाई हुने गर्थ्यो । सहमति सिफारिस राजदूतको सहमति आएको तीन हप्ता कटिसक्दा समेत नियुक्ति नहुँदा सम्बन्धित मुलुकले चासो देखाउन थालेका छन् । जर्मनीका लागि सिफारिस राजदूत रामकाजी खड्का र पाकिस्तानका लागि सिफारिस राजदूत तापस अधिकारीको सहमति आएको क्रमश : तीन साता र दुई साता बितिसकेको छ । तर, सरकारले उनीहरुको नियुक्ति अझै गरेको छैन ।

बेल्जियम (ईयू) का लागि सिफारिस भएका गेहेन्द्र राजभण्डारीको भने अझै सहमति आइसकेको छैन । ईयूबाट प्रायः डेढ महिना भन्दा अघि सहमति आउँदैन । यसअघि सहमति आएको भोलि वा पर्सिपल्ट राजदूत नियुक्त गर्ने गरिन्थ्यो । यसपटक ढिलाई हुनुको कारणबारे कसैले पनि बोल्न चाहेनन् ।

भदौ १ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले बेल्जियम (ईयू), पाकिस्तान र जर्मनीका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । पाकिस्तानका लागि राजदूत रहेकी सेवा लम्साल काठमाडौं फर्केर राष्ट्रसंघ महाशाखा र प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेकी छन् । जर्मनीमा रमेशप्रसाद खनाल र बेल्जियममा लोकबहादुर थापा फर्कने क्रममा छन् ।

सरकारले यसअतिरिक्त सरकारले बेलायत र अमेरिकामा राजदूत नियुक्तीको सिफारिस गरेको छ । सरकारले लामो समयदेखि खाली रहेको दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रिकामा भने नियुक्तिको सिफारिस गरेको छैन । खाली हुने क्रममा रहेको अस्ट्रिया (भियना) राष्ट्रसंघिय स्थायी प्रतिनिधि, इजिप्ट, ब्राजिल, रुस लगायतमा पनि सरकारलको नियुक्तिको सिफारिस गर्नपर्ने हुन्छ । सरकारले राजदूतमा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी ५० प्रतिशत र बाहिरबाट ५० प्रतिशत नियुक्त गर्दै आएको छ ।