कस्ताले पाउँछन् ५ प्रतिशत ब्याजमा ३० लाख घर कर्जा र १५ लाख शैक्षिक कर्जा ?

काठमाडौं : सरकारले कर्मचारीलाई निजी आवास निर्माण र सन्ततिलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सहुलियत दरको कर्जा सुविधा दिने भएको छ । गत असोज २१ मा अर्थ सचिवस्तरको निर्णयबाट सहसचिव बाबुराम भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको थियो । समितिले यो सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अवधारणापत्र तयार गरि प्रतिवेदन तयार पारेको हो । सरकारले प्रतिवेदनका आधारमा कार्यविधि तयार पार्नेछ ।

वार्षिक ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३० लाख रुपैयाँसम्म घर सापटी र शैक्षिक सापटी १५ लाख रुपैयाँसम्म लिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । कोषले यसलाई सापटी भन्दै आएपनि ब्याजसहित तिर्नुपर्ने भएकाले यो सहुलियतपूर्ण कर्जा हो । अहिले कर्मचारी सञ्चय कोषले ४० लाख रुपैयाँसम्मको घर तथा शैक्षिक सापटीमा ८.५० प्रतिशत लिँदै आएको छ । त्यो भन्दा बढी घर सापटी लिनुपर्दा ८.७५ प्रतिशत ब्याज लिइरहेको छ ।

सञ्चय कोषले कोषको लागतलाई आधार लिई प्रत्येक वर्ष सापटीको ब्याजदर निर्धारण गर्नेछ । निर्धारण भएको ब्याजदर मध्ये अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म सम्बन्धित कर्मचारीले तिर्नुपर्नेछ । बाँकी सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था हुनेछ । लागत कोषको दर ८ प्रतिशतभन्दा तल झरेको अवस्थामा घटे बराबरको दरको ५० प्रतिशत हुन आउने दर सम्बन्धित ऋणी कर्मचारीले तिर्नुपर्ने ब्याजदरमा मिलान गर्ने उल्लेख छ । लागत कोष निर्धारण गर्दा कोषले सञ्चयकर्तालाई सञ्चय कोष तथा निवृत्तिभरण खातामा दिएको ब्याजदरमा १ प्रतिशत व्यवस्थापकीय खर्च थप गरी निर्धारण गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोषले हाल लागू गरेको घर सापटी र शैक्षिक सापटी कार्यक्रम अन्तर्गत यस योजनाले निर्धारण गरेको भन्दा बढी रकम लिन सक्ने अवस्था भएमा धितो मूल्यांकनले खामेसम्म कोषबाट फरक अतिरिक्त सापटी लिन सक्नेछन् । कर्जा चुक्ता गर्ने ग्रेस अवधि २० वर्ष कायम गरिएको छ ।

सरकारले ब्याज अनुदान दिने
ब्याज अनुदानका लागि सरकारले एउटा कोष खडा गर्नेछ । यो कोषको लगानीबाट कम्तिमा ८ प्रतिशतले नघट्ने गरी प्राप्त हुने आयबाट ब्याज अनुदानको रकम खाम्‍नेछ । यसका लागि आवश्यक रकम सरकारले कोषमा जम्मा गर्दै जानेछ । सञ्चय कोषमा दाबी नभई निष्क्रिय रहेको रकमलाई समेत यो कोषबाट अनिवार्य रुपमा जम्मा गर्दै जानेछ ।

सञ्चय कोषले त्यो रकमलाई दाबी गर्न आएमा सरकारले सोधभर्ना गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । सरकारले बेहोर्नुपर्ने ब्याज अनुदान र कोषबाट भएको लगानी र प्रतिफल सहितको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणपूर्व कोषले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्नेछ । समितिले विद्यमान नीतिहरूको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।  कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका वित्तीय संस्थाहरु तथा निजामती संस्थाहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनसँग समेत छलफल गरेको समितिले जानकारी दिएको छ ।

कस्ता कर्मचारीले सुविधा पाउछन् ?
घर सापटीका लागि ८ वर्ष स्थायी सेवा अवधि पुरा गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । त्यसबाहेक १० वर्ष सेवा अवधि बाँकी रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । शैक्षिक कर्जाका लागि ५ वर्षको सेवा अवधि पुरा गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै १० वर्षको सेवा अवधि बाँकी भएकाले पनि यो सुविधा लिन पाउनेछन् । पति पत्नी दुवै जना निजामती सेवामा कार्यरत भए कुनै एकले मात्रै यसको पूर्ण सुविधा लिन पाउनेछन् । अर्को एक जनाले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ५० प्रतिशत रकम मात्रै पाउनेछन् । दुवैले लिन चाहेमा ५० प्रतिशतको सीमा रहेर मात्रै कर्जा पाउने प्रस्तावमा उल्लेख छ । यो सुविधा कुनै पनि कर्मचारीले कार्यकाल अवधिमा एक पटक मात्रै लिन पाउनेछन् ।

फागुनदेखि नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी
कार्यविधि तयार भई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेमा फागुनदेखि नै यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय छ । इकागजसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ’सकभर फागुनदेखि कार्यान्वयनमा आउने गरी काम अघि बढेको छ । तर क्याबिनेटबाट ढिलाइ भयो भने लम्बिन पनि सक्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई निजी आवास निर्माण तथा सन्ततिलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्न सहुलियत कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।  अवधारणापत्रको आधारमा सञ्चय कोषले हाल सञ्चालन गरिरहेको कर्मचारी घर जग्गा सापटी कार्यक्रमसँग तादम्य हुने गरी सरकारले कार्यविधि बनाउनेछ । मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भएको कार्यविधिको आधारमा कर्मचारी सञ्चय कोषबाट यो योजनाको कार्यान्वयन हुनेछ ।