चाडबाडको मुखमा नेतृत्वविहीन बन्यो आपूर्ति मन्त्रालय

काठमाडौँ - चाडबाडको समयमा बजार नियमन तथा आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्ने जिम्मेवारी बोकेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नेतृत्वविहीन भएको छ । गठबन्धनको सरकारले शुक्रबार मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा गजेन्द्रबहादुर हमाललाई नियुक्त गरेको थियो । तर, नियुक्त भएको कार्यदिनमा हिसाबले २४ घन्टा पनि नबित्दै राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामासँगै चाडवाडमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आपूर्ति मन्त्रालय नेतृत्वविहीन बन्‍न पुगेको हो ।

सरकार बनेको झन्डै ८८ दिनमा मन्त्रिपरिषद्‌ले पूर्णता पाएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द शम्शेर राणाले सरकारमा आफ्नो भाग खोजेबापत मन्त्री बनाइएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि हमालले राजीनामा दिएको बताइएको छ । भागबण्डा विवादमै ८८ दिन बिताएको देउवा सरकारले प्रधानन्यायाधीश राणाको जेठान सम्बन्ध रहेको भनिएका हमाललाई मन्त्री बनाएपछि प्रधानन्यायाधीशको न्यायसम्पादनको भूमिकाबारे नैतिक प्रश्नहरू खडा भएको छ । त्यससँगै उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने आपूर्ति मन्त्रालय नेतृत्व विहीन बन्दा चाडपर्वको मुखमा बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन र महँगी नियन्त्रण समेत प्रभावित हुने भएको छ ।

चाडपर्वको समयमा उपभोग्य वस्तुको माग उच्च रहने भएकाले कालोबजारी, जम्माखोरी र नाफाखोरी व्यवसायीले मौका छोप्ने गरेका छन् । विगतमा मन्त्रीहरू आफैं अनुगमनमा खटिन्थे । मन्त्री आफैं अनुगमनमा खटिँदा कर्मचारीहरू अनुगमन गर्न उत्साहित हुने गरेका थिए । कोभिड-१९ महामारीमा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको नेतृत्वदायी भूमिकाले आपूर्ति व्यवस्थापन सहज भएको भन्दै वाहवाही समेत पाएका थिए ।

चिनीको आपूर्ति सहज बनाउन र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको अर्धस्वामित्वमा रहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले सस्तोमा चिनी आयात गरि बिक्री गर्दै आएको छ । तर सरकारले यसपाली चिनीको कोटा स्वीकृत नगर्दा साल्ट ट्रेडिङले चिनी आयात गर्नसकेको छैन । सरकारले चिनी नकिन्ने हो भने व्यापारीले मनोमानी ढंगले महँगोमा चिनी बेच्ने गरेका छन् । जसले उपभोक्ता प्रत्यक्ष मारमा पर्छन् ।  

मन्त्रालयले राजनीतिक नेतृत्व नपाउँदा कर्मचारीहरूले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न नसक्ने बाध्यता छ । दसैँ सुरु हुनै लाग्दा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ । विभागीय मन्त्री नहुँदा महत्त्वपूर्ण प्रस्तावबारे छलफल र स्वीकृति गराउन कर्मचारीहरूले सास्ती भोग्ने गरेका छन् । मन्त्री नहुँदा कर्मचारीहरू फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय जाने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवा सातामा ३/४ दिन मात्रै सिंहदरबार आउँछन् ।

प्रधानमन्त्री अधिकांश समय राजनीतिक कार्यक्रममै व्यस्त हुने भएकाले मन्त्रालयका फाइलहरू अघि बढाउन असहज भइरहेको कर्मचारी बताउँछन् । छिटोछरितो काम गर्न विभागीय मन्त्री अनिवार्य चाहिन्छ । काम गराउन सचिव फाइल बोकेर प्रधानमन्त्रीकहाँ त जान्छन् तर ती फाइल प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा पर्दैनन् । मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा कर्मचारी दिशाविहीन हुने गरेका छन् ।