नयाँ व्यवसायीलाई एक प्रतिशत व्याजदरमै कर्जा दिने तयारी

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले व्यवसाय सुरु गर्न आवश्यक (स्टार्ट–अप) कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७८ सरल र छरितो बनाउन निर्देशन दिएका छन् । 
कार्यविधि निर्माणबारे शुक्रबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा शर्माले दुर्गम बस्तीका युवालेसमेत सजिलै स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा पाउनसक्ने गरी कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएका हुन् ।

‘नयाँ व्यवसाय गर्न चाहने युवा काजग हेरेरै निराश हुने खालको झन्झटिलो कार्यविधि नबनाऔं । संक्षिप्त र सरल कार्यविधि बनाएर कार्यक्रम लागू गरौं,’ मन्त्री शर्माले भने । मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको नेतृत्वमा छरितो टिम बनाएर कार्यविधि निर्माण गरी स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले स्टार्ट–अप व्यवसाय नेपालमा नौलो कार्यक्रम भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाईसमेत हेरेर सरल कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए । आयोगका सदस्य सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले नयाँ अवधारणा बोकेका युवालाई सजिलैसँग स्टार्ट–अप कर्जा उपलब्ध गराउने खालको कार्यविधि बनाउनमा जोड दिए । अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र राजश्व सचिव कृष्णहरि पुष्करले नयाँ व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरेर कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि स्टार्ट–अप व्यवसाय सञ्चालनको कार्यक्रम ल्याई कार्यविधि बनाएर आवेदनसमेत संकलन गरेको थियो । त्यसमा ६ सय ९९ जनाले निवेदन दिएको आयोग सदस्य फुँयालले जानकारी दिए । अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा दुई प्रतिशत व्याज दरमा स्टार्ट–अप कर्जा उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसको लागि बजेट विनियोजन नगरिएको कारण कार्यन्वयनमा आउन नसकेको पनि उनले जानकारी दिए ।

वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेपछि स्टार्ट–अप व्यवसाय कर्जा प्रवाह कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । प्रतिस्थापन बजेटमा भने एक प्रतिशत सहुलियत व्याजदरमा स्टार्ट–अप कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा यसअघि परेका आवेदनकोसमेत सम्बोधन हुनेगरी कार्यविधि बनाउन अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिएका छन् ।