‘हेडक्‍वाटर’को दाउपेचमा रन्थनिएको कर्णाली

काठमाडौं : प्रदेशको विवाद बोकेर कर्णालीका नेताहरु केन्द्रमा आए । तर, उनीहरु केन्द्रकै विवाद हेरेर रन्थनिएका छन् । पार्टी हेडक्‍वाटरको पत्र पाएपछि कर्णालीका नेताहरु असोज २८ र २९ कन्द्र आएका थिए । केन्द्रमा डाकिएका प्रदेश मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध, प्रदेशमन्त्री प्रकाश ज्वाला, यमलाल कँडेल लगायतका नेताहरु दुई दिनसम्म रनभुल्लमा परे । प्रदेशमन्त्री ज्वालालाई केन्द्रमा आफूहरुलाई किन बोलाइएको हो त्यो पनि थाहा छैन । उनले इकाजगसँग भने, ‘उहाँहरु छलफल गर्दै हुनुहुन्छ, हामी पर्खेर बसिरहेका छौँ ।’ 

प्रदेशका नेताहरुसमूह-समूह बनाएर काठमाडौँ आइपुग्दा अर्कै झमेला सुरु भइसकेको थियो । त्यो झमेला हो-मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठनको । २९ गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू निकटका नेताहरुलाई मात्र नयाँ मन्त्री बनाएपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत असन्तुष्ट बने । जसको असर कर्णालीबाट विवाद मिलाउन काठमाडौं आएका नेताहरुले भोगे । कर्णालीका नेताहरुलाई पार्टीले बोलाएको भए पनि उनीहरुले दुवै अध्यक्षसँग एकै पटक दुई दिनसम्म भेट्न पाएनन् । छुट्टाछुटै भने दुवै अध्यक्षसँग भेटिसकेका छन् ।

२९ गते दिउँसो मुख्यमन्त्री शाही खेमाका नेताहरुले खुमलटार पुगेर अध्यक्ष दाहाललाई भेटे । त्यस्तै ३० गते दाहालले कँडेल खेमाका नेताहरुसँग आफ्नै निवासमा भेटे । प्रधानमन्त्री ओलीले भने शनिबार कर्णालीका केही नेताहरुसँग भेट गरे । भेटमा दुवै नेताहरुले केन्द्रले नै विवाद मिलाउने आश्वासन दिइरहेका छन् । दुवै अध्यक्षहरुबीच संवाद टुट्दा कर्णालीबाट आएका नेताहरुले सत्तारुढ नेकपाका अरु नेताहरुलाई भेटिरहे । भलै उनीहरुबाट केही निचोड निस्किनेवाला छैन । निचोड निस्किन दुवै अध्यक्षबीचको सहमति जरुरी थियो । तर, त्यसो भएको छैन ।

अविश्वासदेखि अलमलसम्म
प्रदेश ५ को नामाकरण र राजधानी निर्धारण भएको पाँच दिनपछि कर्णाली प्रदेशमा एउटा खेललाई औपचारिकता दिइयो । मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर । ०७७ असोज २५ मा कर्णाली प्रदेश नेकपा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शाहीविरुद्ध दलका १८ जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराए । सत्तारुढ पार्टीकै बहुमत सांसदले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरी प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई बुझाएका थिए ।

अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्वएमालेका १५ र पूर्वमाओवादीका ३ जना सांसद थिए । प्रदेशसभामा नेकपाका ३३ सांसद रहेकामा १८ जनाले अविश्वास गरेपछि मुख्यमन्त्री शाही नैतिक संकटमा परे । नैतिक संकटको यो प्रपञ्चको विजारोपण प्रदेशबाटै भएपनि यसलाई उकेरा लगाउने खेल केन्द्रबाटै खेलिएको थियो । उसो त, शाहीको नेतृत्वप्रति एक वर्ष नपुग्दै प्रदेश मन्त्रीहरुकै असन्तुष्टिका आवाज सतहमा आउन थालेका थिए । तर, त्यो असन्तुष्टिले औपचारिकता भने दुई वर्षसम्म पाउन सकेन । प्रदेश सरकारमाथि असन्तुष्ट नेताहरुको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति थिए, यामलाल कँडेल ।

तत्कालीन एमाले-माओवादी एक भएपछि कँडेल मुख्यमन्त्रीको दाबेदार मानिन्थे । अध्यक्ष केपी ओलीबाट मुख्यमन्त्रीको आश्वासन पाएपछि उनी केन्द्रीय राजनीतिबाट प्रदेशमा झरेका थिए । तर, वाम गठबन्धनपछि भएको भागबन्डामा त्यहाँको मुख्यमन्त्री पद पूर्वमाओवादीतिर ढल्कियो । कँडेलसँग असन्तुष्टि मात्र बाँकी रह्यो ।

प्रदेश नेतृत्वप्रति कँडेलसँग असन्तुष्टिको ठूलै पोको थियो । यही पोको बोकेर उनी २०७७ साउनमा काठमाडौं आए । उनले सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताहरुलाई भेटेरै प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्टि पोखे । उनका असन्तुष्टिलाई गम्भीर रुपमा लिए सत्तारुढ नेता माधव नेपालले । केन्द्रमा उनको हालत पनि प्रदेशमा कँडेलको जस्तै थियो । यही कारण पनि नेपालले कँडेलको असन्तुष्टिलाई गम्भीरतापूर्वक लिए ।

कँडेलले काठमाडौंमा नेपाललाई मात्र भेटेका थिएनन् । उनले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार र बालुवाटार निकट नेताहरुलाई पनि भेटेका थिए । पूर्वएमाले खेमाका नेताहरुले कँडेलको असन्तुष्टिलाई औपचारिकता दिन उस्काए । जसमा जसमा पूर्वमाओवादी खेमाकै पनि केही नेताहरु थिए । मुख्यमन्त्री शाहीबाट केही पूर्वमाओवादीकै केन्द्रीय नेताहरु असन्तुष्ट थिए । खासगरी बजेट र योजनाका विषयमा । अविश्वास प्रस्तावको सहायतामा शाहीलाई झस्काउने जमर्को केन्द्रबाट भएको थियो । लामै तयारीका साथ यसपट यसअघि पनि अविश्वास प्रस्ताव दर्ताका कोशिश भएका थिए । मुख्यमन्त्रीलाई सुइँकोसमेत नदिएर यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरियो ।

आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको थाहा पाएपछि मुख्यमन्त्री शाहीले आफू निकट नेताहरुसँग परामर्श गरे । परामर्शपछि २५ गते राति उनले नेकपा प्रदेशका प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई बर्खास्त गरे । मुख्यमन्त्री शाहीले शाहको बर्खास्तीको कारण दिए, ‘सन्तोषजनक कामकाज नभएको ।’ तर, कारण अर्कै थियो । प्रमुख सचेतक शाहले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा भूमिका खेलेको सूचना मुख्यमन्त्री शाहीले आफू निकट नेताहरुबाट पाएका थिए । अर्कोतर्फ प्रमुख सचेतक शाहले भोलिपल्ट संसदीय दलको बैठक बोलाएर अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल गराउने तयारी गरेका थिए ।

प्रमुख सचेतक बर्खास्तसँगै उनले दलका सचेतक सिताकुमारी नेपालीलाई प्रमुख सचेतकमा नियुक्त गरे । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि त्यसले प्रदेशमा मात्र हलचल ल्याएन । केन्द्रीय राजनीति पनि नराम्ररी हल्लियो । किनकि सत्तारुढ नेकपाभित्र अन्तरिक शक्तिसंघर्षको मैझारो भएको धेरै भएको थिएन । मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भोलिपल्ट उपप्रधानमन्त्री भइसकेका नेकपाका स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले यसलाई अनिष्टको संकेतका रुपमा चित्रण गरे । 

उनले लेखे ‘नेकपा, स्थायी समितिले विधि र पद्धतिमा जोड दिँदै संघीय र प्रदेश सरकारमा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको थियो, निर्णय कार्यान्वयन नहुँदै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरूद्ध पार्टीकै सांसदहरूले प्रस्ताव दर्ता गर्नु अनिष्टको संकेत हुनसक्छ, समयमै नेतृत्वको गम्भीर ध्यान जाओस् । देशहित ठूलो हो ।'

२६ गते सबेरैबाट केन्द्रमा नेताहरुको दौडधुप सुरु भयो । दौडधुपको केन्द्रमा थिए नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । मुख्यमन्त्री शाही र अध्यक्षको दाहालको सम्बन्ध सशस्त्र द्वन्द्वदेखिकै हो । शाही दाहालको विश्वासिला नेतामध्येका एक हुन् । दाहालले बिहानै नेता नेपाललाई खुमलटारमा रहेको आफ्नो निवासमा बोलाएर यो प्रदेश विवादको विषयमा जिज्ञासा राखे । नेपालले दाहालसामु अविश्वासप्रस्तावलाई ‘कार्यशैलीगत विद्रोह’को संज्ञा दिए ।

छलफलपछि दुवै दाहाल-नेपालले मुख्यमन्त्री शाही सच्चिनुपर्ने र कर्णाली विद्रोह रोकिनुपर्ने निष्कर्ष निकाले । यसका लागि असन्तुष्ट नेताहरुलाई पदमा राखिदिने सहमतिसमेत भयो । दाहालसँगको छलफलमा नेपालसँगै युवराज ज्ञवाली, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरु सहभागि थिए ।

नेपाल खेमासँगको भेटपछि दाहालले आफू निकट नेताहरु नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मासँग परामर्श गरे । अविश्वास प्रस्ताव जसरी पनि फिर्ता गराउन पहन गर्नुपर्ने सुझाव पाएपछि उनी प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटन बालुवाटारतिर लागे ।
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग दाहालले जसरी पनि अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गराउन आग्रह गरे । तर, दाहलसँगको भेटमा ओलीले प्रदेश विवादमा आफू संलग्न नरहेको, विवादबारे बुझिरहेको बताए । बालुवाटारमा दुवै अध्यक्षले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गराएर प्रदेशमा बढेका असन्तुष्टिहरु केन्द्रबाटै हल गर्ने सहमति गरे ।

अर्कोतर्फ दाहालसँग सहमतिपछि नेपाल खेमा विवाद मिलाउन तम्सियो । दाहाल-नेपालबीच बिहानै भएको सहमति प्रदेशसम्म पुर्‍याउन नेकपाका केन्द्रीय सदस्य निरज आचार्य २६ गते बेलुका सुर्खेत उडे । त्यहाँ उनको काम थियो असन्तुष्ट नेताहरुलाई केन्द्रको सहमतिबारे अवगत गराउने । जहाँ उनले केन्द्रको सहमति अनुसार विवाद सल्टाउनुपर्ने जानकारी दिए ।

यही दिन दिउँसो मुख्यमन्त्री शाही र नेता असन्तुष्ट नेपाल खेमाका नेताहरुबीच सहमति भयो । सहमति अनुसार नेपाल खेमाले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, दलको सचेतक र उपसभामुख पाउने भयो । सहमति लगत्तै मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सभादलको सचेतकमा कुर्मराज शाहीलाई नियुक्त गरे । केन्द्रमा दाहाल र नेपाल खेमाबीच भएको सहमतिले प्रदेशमा काम त गर्‍यो । तर, केन्द्रमा यतिबेलासम्म ओली खेमाको भूमिका प्रष्ट थिएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीकै अगुवाईमा २७ गते बेलुकी पार्टी हेडक्‍वाटरबाट प्रदेशमा एउटा पत्र गयो । पत्रमा प्रदेश नेतृत्वकर्ता र असन्तुष्ट समूहलाई पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा उपस्थित हुन भनिएको थियो । मुख्यमन्त्री शाही, शाहीले प्रमुख सचेतकबाट हटाएका गुलाबजंग शाह, मन्त्री प्रकाश ज्वाला र सांसद चन्द्रबहादुर शाही लगायतलाई हेटक्वाटरले पत्र पठाएको थियो ।

पत्र पठाउनुअघि ओली खेमाले ‘जो जहाँ छ, जुन भूमिकामा छ, त्यहीँ अवस्थामा रहन’ भन्दै प्रदेशमा फोन सम्पर्क गरेको थियो । २७ गते विहान नेकपाका संघीय संसदका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले प्रदेशमा फोन सम्पर्कबाट विवादबारे सोधपुछ गरेका थिए । अविश्वास प्रस्तावका समर्थक प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री दलबहादुर रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारणमन्त्री नन्दसिंह बुढाको राजीनामा नेम्वाङले रोकेका थिए । राजीनामा दिएर १ बजे बोलाइएको अविश्वास प्रस्तावक समूहको छलफलमा जान तयार रहेका दुवै मन्त्रीलाई नेम्वाङले फोन गरेपनि उनीहरु पछाडि हटेका थिए ।

एक हदसम्म प्रदेशको विवाद मिलिसकेको थियो यतिबेलासम्म । तर, नेकपा हेटक्वाटरले अर्को हस्तक्षेप त्यहाँ आफ्नो भूमिका खोज्यो । जसका कारण यो विवादलाई जबरजस्ती केन्द्रमा ल्याइयो । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको भोलिपल्ट अर्थात् २६ गते बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनुलाई ‘राजनीतिक अराजकता’को संज्ञा दिए । प्रदेशको विवादलाई केन्द्रमा तानेपछि के प्रष्ट हुँदै भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले यो विवादमा आफ्नो भूमिका खोजेका हुन् । आफ्नो भूमिकाबिनै दाहाल-नेपालको सहमतिमा प्रदेश विवादको मैझारो भएपछि प्रदेश विवादलाई उनले हस्तक्षेप गरे ।