भाँडाकुटी खेलजस्तो गरियो अध्यादेश

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११४ मा ‘संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ’ उल्लेख छ । यो असाधारण समयमा प्रयोग गर्ने धारा टेक्दै प्रधानमन्त्री अध्यादेशजस्तो ‘ब्रह्मास्त्र’ नियमित बनाउँदैछन् । अलिकति अप्ठ्यारो पर्‍यो कि घरी जारी गर्ने र घरी अध्यादेश फिर्ता लिने बानीमा परिणत गर्दैछन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।

अध्यादेशजस्तो हतियार प्रयोग गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले दसपटक सोच्‍नु पर्थ्यो, छलफल गर्नुपर्थ्यो । आफ्नै दलका वरिष्ठ नेताहरुसँग राय, परामर्श नै नगरी सभामुख संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नआएको झोकमा हिजो मंगलबार जारी गरे । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसँग पनि खुला छलफल नगरी ‘भूमिगत शैली’मा अध्यादेश जारी भयो । आज अर्का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग ‘सहमति’ गरी अध्यादेश जारी भएको २४ घण्टा बित्‍न नपाई फिर्ता लिन राजी भए ।

गत वैशाख ८ मा पनि ओलीले यसैगरी जारी भएका अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए । अर्काको दल भाँड्ने र फुटाउने नियत राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको ७२ घण्टापछि फिर्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले दौडादौड गरेर अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पुर्‍याउने अनि राष्ट्रपतिले तत्काल लाहाछाप लगाइदिने क्रम नियमित बनेको छ । संविधानको पालक र संरक्षक राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुअघि कम्तीमा प्रमुख दलका नेताहरुसँग राय, परामर्श र छलफल गरेको भए उनको परिपक्‍वता र संविधानप्रतिको निष्ठा देखिन्थ्यो ।

सत्तारुढ दलभित्र विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा एक अर्का पक्षको ‘इज्जत जोगाउन’ अध्यादेश जारी गर्ने र फिर्ता गर्ने केटाकेटी खेलमा परिणत भएको छ । अध्यादेश जारीपछि संस्थापन इतर पक्षले विशेष अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गराउने कोसिस गरेका थिए । संविधानको धारा ९३(३) बमोजिम एक चौथाई संसद सदस्यले हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गर्ने प्रयास भइरहँदा यता ‘सहमति’ भएपछि अध्यादेश जारी र फिर्ताले केटाकेटी खेलको रुप लिन पुगेको हो ।

अध्यादेश जारी भएपछि बस्ने संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । दुवै सदनले अस्वीकार गरेमा उक्त अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । प्रधानमन्त्री इतर र प्रमुख विपक्षी र अन्य विपक्षी पनि अध्यादेशविरुध्‍दमा रहेकाले संघीय संसदबाट स्वतः अस्वीकृत हुने निश्चित थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान यतिबेला आफ्नै दलभित्र झगडा गर्ने, सहमति गरी पालना नगर्ने, दलको कार्यादेशविपरीत गएर आफूखुशी गर्ने र आफ्ना गुटका पक्षपोषण गर्नेमा मात्र सीमित मात्र नभई केन्द्रित रहेको उनका यावत् गतिविधिहरुले पुष्टि गरिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याउनुपरेको औचित्यता गत वैशाख १२ गते पनि पुष्टि गर्न सकेका थिएनन् र हिजो पनि । केवल उनको तुष पोख्‍ने माध्यम अध्यादेश बन्नु मुलुक र लोकतन्त्रका लागि बडो दुर्भाग्य हो । ओलीको ध्यान कसरी हुन्छ संवैधानिक निकायमा आफ्ना मान्छे घुसाउने मात्र हो । त्यसमा पनि विशेष गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा । आयोगमा आफ्ना मान्छे घुसाउँदा ओलीलाई तत्काल प्राप्त हुने लाभ भनेको भ्रष्टाचारबाट उनी र उनको सम्पूर्ण टोलीलाई कार्यकालभरि उन्मुक्ति दिलाउनु हो । हिजो जसरी यति समूह, ओम्‍नी समूह, बूढीगण्डकी, रेल मार्गका ठेक्का, ३३ किलो सुन आदि काण्डैकाण्डलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दियो, ओलीको बाँकी अवधिका लागि यस्तो उन्मुक्ति चाहिएको हो । अरु कुनै कारण हुन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान यतिबेला आफ्नै दलभित्र झगडा गर्ने, सहमति गरी पालना नगर्ने, दलको कार्यादेशविपरीत गएर आफूखुशी गर्ने र आफ्ना गुटका पक्षपोषण गर्नेमा मात्र सीमित मात्र नभई केन्द्रित रहेको उनका यावत् गतिविधिहरुले पुष्टि गरिरहेका छन् । लोकतन्त्र ओंठले होइन, व्यवहार र जीवन शैलीमा रुपान्तरण भई आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ । हिजो राणाहरुले हुकुमी शासन, महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रका निरंकुश शासनले आजित जनताले पटक-पटक आन्दोलन गरी यो लोकतन्त्र ल्याएका हुन् । राजा ज्ञानेन्द्र र ओलीबीच तात्विक रुपले अन्तर देखिएन, विशेष गरी उनकाे सर्वसत्तावादका कारण ।

ओलीसँगै देशको राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि विवादमा परिन् । राष्ट्रपति आफैमा दलविहीन भई मुलुकको अभिभावक हुनुपर्नेमा दलभित्रको पनि एउटा गुटको मात्र पक्षपोषण गर्नेमा सीमित भइन् । प्रधानमन्त्री ओलीले खल्तीबाट अध्यादेश झिक्नेबित्तिकै भण्डारीले तत्काल जारी गरिदिइहाल्ने यस्तो पनि हुन्छ लोकतन्त्रमा ?

संविधानले संसद बैठक नभएको अवस्थामा तत्काल कुनै कानुन ल्याउनु परेमा मात्र अध्यादेशको परिकल्पना गरेको छ । तत्काल ल्याउनुपर्ने कारण के हो ? भित्री रुपमा अख्तियारमा नियुक्त गर्नेबाहेक अरु छैन । युध्‍द, संकटकाल, भयावहकाल, आपतकालजस्ता राज्यले सामाना गरेका अति अप्रिय स्थितिमा अध्यादेशको दरकार पर्छ । त्यो अवस्था छैन । अलोकतान्त्रिक पध्‍दतिको लिकमा कुदिरहेको ओली सरकारलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा हिँडाउनु नै अहिलेको अवश्यकता देखिएको छ । जबकि यतिखेर समग्र मुलुकको ध्यान कोभिड-१९ को मारमा परेका जनता, देशको अर्थतन्त्र, बिग्रँदो सामाजिक मूल्य मान्यता, विप्लव समूहको हत्या हिंसालाई परास्त गर्ने हो ।

आज अध्यादेश जारी गर्ने, आफ्नै दलका नेतासित गलेर पुनः फिर्ता गर्ने यस्तो केटाकेटीपनले लोकतन्त्रको अभ्यासलाई नै धरापमा पार्ने देखिन्छ । तसर्थ अध्यादेश होइन, विशेष गरेर आफ्नै दलका नेताहरुबीच सहकार्य गरी मुलुकलाई निकास दिनेतर्फ सोच्‍नु श्रेयस्कर हुनेछ ।