वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको सदस्यमा सहन्यायाधिवक्ता डा. गोपिचन्द्र भट्टराई

फाइल फाेटाे

काठमाडौँ – सरकारले रोजगार अनुमति प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पहिलो संशोधन निर्देशिका २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रोजगार अनुमति प्रणाली सञ्चालन तथा व्यवस्थापन पहिलो संशोधन निर्देशिका २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा तर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी पदमा सहसचिव रविलाल पन्तलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको रिक्त सदस्यमा सहन्यायाधिवक्ता डा. गोपिचन्द्र भट्टराईलाई तोक्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

बैठकले ऋण असुली न्यायीकरणको रिक्त कानून सदस्य पदमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको पनि उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले विद्युतिय राहदानी बुकलेटमा उल्लेख हुने सुरक्षा विशेषताहरु सेक्युरिटी फिचर्स स्वीकृत गर्ने लगायतको निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी मिति २०७८/०६/२४ गतेदेखि २०७८/०६/२८ गतेसम्म परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा असंलग्न आन्दोलनको कोमेमोरेटिभ उच्चस्तरीय बैठकमा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।