सहमति भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ किन ?

काठमाडौँ - ‘यस्तो कहिल्यै भएको थिएन ?’ ८६ दिनसम्म मन्त्रिपरिषद्ले आकार नपाउँदा हरेकतिर आश्चर्यजनक प्रश्न उब्जिरहेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धन नेताबाट अनेकन पटक, अनगिन्ती भाका सार्ने क्रम निरन्तर रहिहरह्यो । अब बल्लबल्ल मंगलबार गठबन्धन दलबीच मन्त्रालय भागबण्डा मिलेको समाचार आएको छ । सँगै बुधबार नयाँ मन्त्रीका नाम घोषणा र बिहीबार सपथ हुने भनिएको छ ।
तर, अझै विश्वास गर्न आधार बनिरहेको छैन । यद्यपि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार साँझसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाएको सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु बताउँछन्। उनले सत्ता गठबन्धनमा छलफल गरेर नै मन्त्रिपरिषद विस्तारको योजना अघि बढाएका हुन् ।
सत्ता गठबन्धनको सोमबार साँझको बैठकले आज मूर्तरुप पाएसँगै मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा व्यक्ति चयनको पाटोमात्र बाँकी रहेको हो । मन्त्रालयको विषय टुंगो लागेको छ । तर दलहरुले आन्तरिक विवाद मिलाउन सके देउवाले बुधबार साँझभित्र मन्त्रिपरिषद विस्तार गराउँदै बिहीबार शपथ खुवाउने तयारी छ ।
प्रधानमन्त्री भएको ८६ दिन पुग्दा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको आरोप खेप्दै आएका देउवाले गठबन्धनसँगको छलफलमा मंगलबार नै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भने पनि व्यक्ति टुंगो लगाउन सकस भएको हो ।
व्यक्ति टुंगो लागेको भए बुधबार सपथ खुवाउने सहमति नै भएको थियो । तर देउवाले आफ्नो कार्यकाल ९० दिन नपुर्याउँदै मन्त्रिपरिषद् पूर्ण पार्ने जानकारी दिएका छन् ।
दलहरूबीच मन्त्रालय भागवण्डामा विवाद हुंदा मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको थिएन । सोमबार दलहरूबीच मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे सहमति जुटे पनि त्यसले अन्तिम रुप भने मंगलबार पाएको हो । यद्यपी मन्त्रालय कुन-कुन लिने टुंगो लागे पनि को-को मन्त्री हुने भन्ने विषय टुंगो नलाग्दा अर्को एक दिन समय बढेको हो ।
सहमति अनुसार कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ६ मन्त्रालय लिने माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी र जनता समाजवादी दलले ५-५ मन्त्री र १-१ राज्यमन्त्री पाउने सहमति भएको भए पनि अझै स्पष्ट भएको छैन ।

व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु

शहरी विकास मन्त्रालयको के-के छ प्रगती ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बन्दै : गृहमन्त्री लेखक
राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

प्रतिक्रिया