सदनसँग फेरि भागे प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संसद्‍देखि त्रसित छन् । यसको पछिल्लो दृष्टान्त हो, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको आज भएको सहमति । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार अचानक संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । 

यो अध्यादेश ल्याउँदा उनले पार्टी वृत्तमा कुनै छलफल गरेनन् । अध्यादेशमार्फत् प्रधानमन्त्रीले संविधान अवधारणा विपरित संवैधानिक परिषद्लाई कार्यपालिकाको पोल्टामा पर्न कोशिस गरिरहेका थिए । अध्यादेश जारी हुने बित्तिकै विवादमा पर्‍यो । 

विवादको आँकलन प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिल्यैदेखि थियो । तर, आफू निकट व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक अंगमा नियुक्त गरेर थप शक्तिशाली हुन चाहन्थे । जसको कारण अध्यादेश ल्याएर उनले संवैधानिक परिषद्को कुनै पनि निर्णय कम्तिमा तीन जना (बहुमत) ले गर्न सक्ने बनाए ।    

अध्यादेश ल्याउनुअघि नै प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्ने व्यक्तिहरूको सूची तयार पारिसकेका थिए । यो नियुक्तिका लागि उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई संवैधानिक परिषद्को बैठकमा बोलाएका थिए । 

मंसिर २५ गते संवैधानिक परिषद्का सचिवसमेत रहेका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले सापकोटालाई बैठकमा उपस्थित हुन पत्र लेखे । परिषद्को बैठक मंसिर २८ गते विहान ९ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको थियो । नियुक्त हुनेको रोष्टर सूचीबीना र छलफल नै नगरी बैठक बोलाएका हुनाले उनी अर्को कार्यक्रम प्रभावित गर्न चाहेनन् । 

तर, परिषद्को बैठक बोलाएकै दिन सभामुख सापकोटाको अर्को कार्यक्रम तय भइसकेको थियो । उनी बालुवाटारमा बोलाइएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा नगएर नयाँ बानेश्‍वरस्थित संसद् भवनमा संघीय संसद् सेवा दिवसको कार्यक्रम उपस्थित भए । 

संवैधानिक परिषद् बैठकमा सभामुख सापकोटा नआएपछि प्रधानमन्त्री ओली झोक्किए । झोक्किएकै अवस्थामा उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग परामर्श गरे । र, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । अध्यादेशलाई राष्ट्रपति भण्डारीले तुरुन्त जारी गरिन् । त्यसको केही समयमै जारी अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भयो ।

अध्यादेश जारी भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओली संवैधानिक अंगमा नियुक्ति गर्नतर्फ लागे । यसका लागि उनले केही परामर्श मात्र गर्न पाएका थिए दाहाल-नेपाल खेमा तातिहाल्यो । बुधबार दाहाल-नेपाल खेमाले आफ्ना केही प्रभावशाली नेताहरूलाई शितलनिवास पठायो । शितलनिवास पुगेका भीम रावल र पम्फा भुसालले राष्ट्रपति भण्डारीसँग संसद्को विशेष अधिवेशन माग गर्दै आवेदन दिने तयारी गरे ।

त्यसैबेला बालुवाटारमा नेपाल-दाहाल खेमाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पर्खिरहेको थियो । तर, छलफलमा ओली आएका थिएनन् । तर, त्यतिकैमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष नेपाल-दाहाल खेमाले संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने तयारी थालेको सूचना आइपुग्यो । 

सूचना पाउन साथ प्रधानमन्त्री ओली नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको सम्पर्कमा आए । यसअघि दाहालसँग ओलीका विश्वास पात्र मानिने लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भेटिसकेका थिए । संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउने कुरा उठेपछि प्रधानमन्त्री त्रसित बने ।  

यही कारण पनि ओली–दाहालबीच सहमति भयो । सहमति अनुसार मंगलबार जारी अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओली सहमत भएका छन् भने नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहालले संसद् विशेष अधिवेशन बोलाउने अभियान रोक्ने भएका छन् । यो दृष्टान्तले प्रष्ट पार्छ, संसद्‍बाट भाग्‍न खोजिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री संसद्‍देखि भाग्न खोजेको यो पहिलो पटक भने होइन । यस अघि पनि उनी पटक–पटक संसद्‍बाट भाग्‍न खोजेको देखिन्छ । यसको अर्को दृष्टान्त हो, ओली सरकार गठन भएपछि सभामुख बनेका कृष्णबहादुर महरासँग विवाद र उनको राजीनामापछि आफू निकट व्यक्तिलाई सभामुख बनाउने लिएको अडान । 

त्यो बेला प्रधानमन्त्री ओली सभामुख पद आफ्नो पोल्टाबाट टाडा भएको हेर्न चाहँदैन थिए । जसको कारण सत्तारुढ पार्टीभित्र लामै रक्सारक्सी भयो । ओलीको अडानकै कारण त्यो संसद् लामो समय बन्धक बन्‍न पुगेको थियो । अन्ततः सभामुख पद दाहाल खेमातिर गयो । र, सभामुख बने सापकोेटा ।   

सापकोटा सभामुख बनेपछि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् सक्रिय रहेको चित्त बुझाएनन् । फलस्वरुप उनले असार १८ मा संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरे । यो सिफारिस गर्नुअघि उनले न सभामुखसँग परामर्श गरे, न पार्टीसँग । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्ने वित्तिकै राष्ट्रिपतिले संसद् अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसयता संसद् ठप्प छ । संसद स्थगित भएको जानकारी राष्ट्रपतिबाट बाहिर आएपछि सभामुखले थाहा पाएका थिए ।

पछिल्लो एउटा दृष्टान्त पनि छ, जसले पुष्टि गर्छ प्रधानमन्त्री ओली संसद्‍देखि त्रसित हुने गरेका छन् । त्यो दृष्टान्त हो, संसदीय समितिमा अनुपस्थिति । प्रधानमन्त्री भएदेखि ओली अहिलेसम्म संसदीय समितिमा उपस्थित भएका छैनन् । संसदीय समितिले उनलाई नबोलाएको भने होइन । तर, उनले आउँछु भनेर कहिल्यै पनि संसदीय समितिमा गएका छैनन् । 

गत मंसिर ११ संसद्को सुनुवाइ समितिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । प्रधानमन्त्रीले पनि आउछु भने तर अन्तिम समयमा उनी छलफलमा आएनन् । आफ्नो प्रतिनिधि बनाएर ओलीले परराष्ट्रमन्त्री पदीप ज्ञावालीलाई समितिमा पठाएका थिए ।