कर्णालीका भूमिहीनको लगत संकलन गर्न समझदारी

नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकाल कार्यपालिका सदस्यसँग भूमिहिनहरूको समस्याको विषयमा छलफल गर्दै ।

सुर्खेत : कर्णालीमाका भुमिहिन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लगत संकलन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । आयोगले कर्णालीका १५ पालिकामा रहेका भूमिहीनहरूको लगत संकलनका लागि जनप्रतिनीधिहरूसंग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो । 

आयोगले सुर्खेतका नौ पालिका, रुकुम पश्चिमका मुसिकोट र चौरजहारी नगरपालिका तथा त्रिवेणी गाउँपालिका, सल्यानको बागचौर नगरपालिका र कालिमाटी गाउँपालिका तथा जाजकोटको भेरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग लगत संकलन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ । 

कर्णालीका भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको आयोगका अध्यक्ष देविप्रसाद ज्ञवालीले बताए । आयोग एक्लैले गर्दा तथ्यगत विवरण नआउने भएकाले पालिकाहरूलाई सबै विवरण संकलन गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको उनले बताए । आयोगले समझदारी गरेसँगै पालिकाहरूले नै सुकुम्बासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरणको काम गर्ने ज्ञवालीको भनाइ छ ।

लगत संकलनका क्रममा एक पालिकाहरूमा पाँच सयभन्दा बढी भूमिहीनको समस्या देखिएमा पालिकाले नै कार्यकक्षसहितको ईकाइ गठनको क्षेत्राधिकार आयोगले दिएको छ । ईकाइमा संयोजकबाहेक पालिकाले सर्भेक्षक, अमिन, सामाजिक परिचालक, तथ्याङ्क संकलक र प्रविष्टिकर्ता लगायतका कर्मचारीहरू भने पालिकाले नै राखेर कामअघि बढाउने अख्तियारी आयोगले दिएको छ ।

कर्णालीमा रहेका भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधानको लागि पालिकालाई सहयोग गरेर अघि बढ्ने भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी गराइन् । ‘भूमीहिनको समस्या समाधानको कामको सबै अधिकार पालिकालाई छ त्यसैले पालिकालाई सहयोग गर्ने काम गर्छाै’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘लगत संकलन गर्ने भएकोले स्थानीय तहको भूमिका निर्णायक रहेको छ ।’

सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी भूमिहीन रहेकाले आयोगसँगको समझदारीले समस्या टुंग्याउन थप सहज हुने केसीले बताइन् । मन्त्री केसीले समझदारीले वास्तविक भूमिहीनले जग्गाप्रप्तिमा सहज र सुकुम्वासीका नाममा हुकमबासीलाई ठेगान लगाउन सजिलो हुने औल्याइन् । 

‘लामो समयदेखि लालपूर्जा दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन हुन्छ,’ मन्त्री केसीले भनिन् ‘पहिलो चरणमा यो काम टुङ्गीएमा भूमिहीनलाई सहज हुने विश्वास लिएका छौं ।’

 वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले वीरेन्द्रनगरको ठूलो समस्याको रुपमा रहेको भुमिहीनको समस्यालाई समाधान गर्ने बताइन् । जनप्रतिनिधिहरुले चुनावको बेला नागरिकसँग गरिएको बाचा पुरा गर्ने समय रहेको ढकालले बताइन् । ‘हामीले चुनावको समयमा भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने भनेर वाचा खाएका थियौ’ उपप्रमुख ढकालले भनिन्, ‘’अब सोही बाचा पुरा गर्ने बेला आएको छ ।’