बागमती किनारको जग्गा मास्‍न खोजेको भन्दै स्थानीय आन्दाेलित

काठमाडौँ - काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं‍. ३१ शान्तिनगरस्थित बागमती नदी करिडाेरसँगैकाे जग्गामा गरिन लागेकाे निर्माण विवादमा परेको छ । बागमती किनारमा रहेको बाटाेसँगैकाे सानाे टुक्रा खाली जग्गा मासेर वृद्धाश्रम बनाउने भएपछि स्थानीयवासीले विरोध गरेका छन् ।  

स्थानीयवासीहरुले महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, वडाध्यक्ष नारायण भण्डारी, बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई निर्माण कार्य अघि नबढाउन ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । 

सिद्धिचरण मार्गमा बागमतीतटमा निःसहाय सेवा सदनको अगाडि खाली रहेको सार्वजनिक जग्गालाई आफूले संरक्षण गर्दै आइरहेको स्थानीयले बताएका छन् । उनीहरूले भूकम्पकाे बेला साेही ठाउँमा टेन्ट गाडेर बसेकाे भन्दै खाली जग्गा देख्‍नै नहुने प्रवृत्ति रहेकाे भन्दै खाली जग्गालाइ पार्कमा विकास गरी खाली छाेड्नुपर्नेमा भवन निर्माण गर्न खाेज्‍ने कार्यकाे विराेध गर्ने र भवन निर्माण गर्न नदिने स्थानीयहरूले बताएका छन् । 

उनीहरुले निवेदनमा भनेका छन्, ‘एक इन्च पनि कतैबाट मिच्न, कम हुन दिएका छैनौँ । विगतको भुइँचालोका बेलादेखि हामी उपत्यकावासी सबैले खाली जग्गाको महत्व झनै बुझेको हुनुपर्छ र बुझ्नुपर्छ । बाक्लो बस्तीका हरेक सहरका हरेक वडा र टोलमा सार्वजनिक जग्गा रहँदा प्राकृतिक मात्र हैन, मानवीय संकटमा पनि सबैलाई सहज हुन्छ । हामीले यो जग्गा अतिक्रमण गर्ने मनसाय राखेको त हुँदै होइन, बरु विभिन्न समयमा यसलाई हामीले टोलवासी सबैले मिलेर यो जग्गा बचाइराखेका छौँ ।’

स्थानीय ७० भन्दा धेरै घरपरिवारले बाटाे लगायत आधारभूत पूर्वाधार  निर्माणमा ध्यान नदिएकाे भन्दै वडा अध्यक्षले टाेलबासीलाइ पत्तै नदिइ आफन्तलाइ ठेक्का दिएकाे बुझिएकाे छ । अहिले वृद्धाश्रम निर्माण प्रस्ताव गरिएकाे ठाउँ नजिकै समाजसेवी सगुन शाहले निर्माण गरिदिएकाे वृद्धाश्रमकाे मर्मत सम्भारमा वडाले कुनै ध्यान नदिएकाे एक स्थानीयवासीले बताए ।  

खाली जग्गा बाँकी राख्‍ने सरकारको नियम नभएको उनीहरुको भनाइ छ । ‘मान्छेको शरीरमा फोक्सो भनेझैं खाली ठाउँ प्रकृतिको फोक्सो हो । यो जग्गा काठमाडौँको धमनी तथा सभ्यतासँग जोडिएको पवित्र बागमती नदीतटमा रहेको हुँदा जलस्रोतका हिसाबले पनि यसलाई जोगाउनु जरुरी छ । विकास भनेको भवन बनाउनु, कंक्रिट थप्नु मात्र होइन । काठमाडौँ सहर विश्वमा वायु प्रदूषणका हिसाबले एक नम्बर खराब रहेको तथ्य पनि यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ स्थानीयबासीले बुझाएकाे ज्ञापनपत्रमा भनिएकाे छ ।