कर्णालीमा विदेशी चामलकै भर

सुर्खेत - कर्णालीमा पाँच जिल्लाहरूमा खाद्य संकटका कारण सुर्खेतस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडबाट अनुदानको चामल पठाउने गरिन्छ । कम्पनीमा आउने जापानको चामलकै भरमा कर्णालीबासीहरू बसिरहेका छन् । कर्णालीका जिल्लाहरू भौगोलिक विकटताका कारण कतिपय जिल्लामा हवाई मार्गमार्फत चामल ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसरी पठाउँदा चामलभन्दा ढुवानी भाँडा महंगो हुने गरेको छ । 

कम्पनीको सुर्खेत कार्यालयबाट मात्र वर्षेनी १५ देखि २० करोड रुपैयाँसम्म ढुवानीकै लागि खर्च हुने गरेको कार्यालयका लेखा सहायक विनोद पौडेलले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार वार्षिक करिव ६० हजार क्वीन्टलसम्म चामल पठाउने गरिएको छ । 

कर्णालीमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड सुर्खेतको साथै नेपालगंज, बर्दिया तथा दाङबाट पनि चामल ढुवानी हुने गरेको छ । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो चार वर्षयता मात्र सुर्खेतबाट मात्र ६४ करोड २८ लाख ७६ हजार रकम चामल ढुवानीमा खर्च भएको छ । कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १७ करोड ७६ लाख ७७ हजार, ०७५/७६ मा ११ करोड ८५ लाख ५५ हजार  रकम ढुवानीमा खर्च भएको छ । त्यसैगरी २०७६/०७७ मा १४ करोड १२ लाख र ०७७ /७८ मा २० करोड ५४ लाख ४१ हजार रुपियाँ ढुवानीमा लागेको छ । 

यसरी वर्षेनी  चामल ढुवानीमै करोडौ रकम खर्च भएतापनि कर्णाली सरकारले खाद्यान्न उत्पादनको क्षेत्रमा ध्यान दिएको पाइँदैन । भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयका कार्यक्रम उत्पादनमुखि भन्दा पनि वितरणमुखि रहेका छन् । मन्त्रालयले गत वर्षदेखि कृषकलाई सहुलियतमा ऋण दिने कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, यसको झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण कृषकको पहुँचमा आउन सकेको छैन । 

कर्णालीलाई चामलको राजनीतिबाट मुक्त गरौँ 

खाद्यान्न भन्ने वित्तिकै चामल, मकै, गहुँ हो भन्ने आम बुझाइ छ । कर्णालीमा खाद्यान्न अभाव भन्ने बित्तिकै चामल छैन भन्ने बुझाइ रहेको पाइन्छ । वर्षाेदेखि चामललाई मात्र खाद्यान्नको रुपमा लिएर कर्णालीमा उत्पादन हुने फलफूल र अन्य बालीलाई गौण रुपमा लिएको छ । 

प्रदेश तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि एंव यहाँका नेतृत्वहरू पनि आफ्नो जिल्लाबासीले खाद्य संस्थानको डिपोबाट चामल पाएनन् भन्दै माग गर्ने परम्परा बसेको छ । उनीहरू सरकारसँग त्यहाँ संभावित खेती प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम को साटो खाद्य संस्थानमार्फत् हेलिकोप्टरबाट चामल पठाउन सरकारलाई दबाब दिन्छन् । यसरी विदेशी चामल वर्षेनी करोडौं रुपैयाँ ढुवानी अनुदान दिएर कर्णालीमा खाद्यान्न पुर्‍याउन खर्चिदा यहाँका कर्णालीबासीमा उत्पादन गर्नुको साटो विदेशी चामलमै निर्भर रहेको पाइन्छ । 

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च कर्णाली प्रदेशका कोषाध्यक्ष एंव मानव अधिकारकर्मी विन्दु रेग्मीले कर्णालीमा हुने चामलको राजनीतिबाट बन्द गर्नुपर्ने बताउँछन् । कर्णालीबासीलाई डिपोको चामलको भर गर्नु भन्दा पनि उत्पादनमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने रेग्मीको भनाइ छ ।

‘हामीले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएको माग हो कर्णालीमा चामलको राजनीति बन्द गरौँ,’ उनी भन्छन्, ‘चामललाई मात्र खाद्यान्नको रुपमा नहेरी यहाँ उत्पादन हुने स्थानीय बालि र फलफूलको उत्पादनमा पनि जोड दिनुपर्छ ।’ कृषि मन्त्रालयले ल्याएको सहुलियत कार्यक्रमको कार्यविधि नै परिवर्तन गरि वास्तविक कृषकको पहुँचमा कार्यक्रम आउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।