मुलुकले तिर्न बाँकी ऋण १७ खर्ब २८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ

काठमाडौँ– नेपालको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो एक वर्षमा २१ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब २८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विद्यमान सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४०.५ प्रतिशत बराबर हो । यो मध्ये ९ खर्ब २८ अर्ब १२ करोड बाह्य ऋण र ८ खर्ब ३२ करोड आन्तरिक ऋण हो । 

२०७४–७५ देखि गत आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बीमा मुलुकको सार्वजनिक ऋण झण्डै दोब्बर भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ मा कुल सार्वजनिक ऋण ९ खर्ब थियो । अहिले १७ खर्ब २८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । 

‘ऋण बेस्सरी बढेको छ, उत्पादन बढेको छैन । स्रोतको किफायती प्रयोग र कार्यदक्षतामा ध्यान दिइएन । जनतालाई ऋणको भारी बोकाउने काम मात्र भयो,’ पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता लक्ष्यको पाँच प्रतिशत पनि उपलब्धि हासिल हुन नसकेका कार्यक्रमको नाममा विश्व बैंकबाट ऋण लिएर कार्यकर्तालाई पैसा बाँडिएको छ ।’ 

आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०७६-७७ मा ५ अर्ब १० करोड र २०७७-७८ मा ११ अर्ब ६० करोड र चालु आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पाइन्छ ।

मानव पुँजीको विकास पनि नहुने, राज्यका लागि सम्पत्ति सिर्जना (भौतिक पूर्वाधार) पनि तयार नहुने यस्ता कार्यक्रममा पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मकै गोड्ने, झार टिप्ने, बाँदर लखेट्ने जस्ता कार्यक्रम बनाएर खर्च गरेको थियो । 

अहिले गठबन्धन सरकारले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । ऋणको कार्यदक्षताका सम्बन्धमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रणाली नहुँदा जथाभावी ऋण लिएर खर्च गर्ने अभ्यास बढ्दै गएको छ ।  

स्रोत : अर्थ मन्त्रालय