साढे दुई वर्षपछि प्रदेश २ मा लेखा समिति गठनकाे तयारी

जनकपुरधाम : सत्तारुढ नेकपाकोे आन्तरिक विवादले प्रदेश २ अहिलेसम्म सार्वजनिक लेखा समिति गठन गर्न सकिएको छैन । प्रदेशका विभिन्न ७ वटा समिति मध्ये ६ वटा गठन भए पनि लेखा समिति गठन हुन सकेको छैन । 

प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतले नेकपाले लेखा समितिको नेतृत्व पाए पनि पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण गठन हुन सकेको छैन । पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण लेखासमितिको सभापति चयन हुन नसकेको नेकपा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले स्वीकार गरे । तर प्रदेश सभा गठन भएको साडे दुई वर्षपछि समिति गठनको तयारी थालिएको उनको भनाइ छ । ज्वाला साहको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताए । साह नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकटका हुन् ।

‘विवाद करिब टुंगो लागिसकेको छ,’ नेता मण्डलले भने, अध्यक्ष  दहाल  र नेता प्रभु साहको दबावपछि प्रदेशसभा सदस्य ज्वाला साहलाई लेखासमितिको सभापतिको उम्मेदवार बनाउने तयारी भइरहेको छ ।’ साहलाई उम्मेदवार बनाउने सम्म्पूर्ण तयारी पूरा भए पनि पार्टीभित्रै भरत साहलगायतका सांसदको विरोधका कारण पुनः स्थगित गर्नु परेको उनको भनाइ छ ।

तर इतर समूहलाई मनाउने प्रयास पनि भइरहेको उनले बताए । विरोधका बिच साहको उम्मेदवारीका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेर सभामुखलाई बुझाइ सकेको मण्डलले बताए । प्रदेशसभा सचिवालयले पनि केही दिनभित्रै सार्वजनिक लेखा समिति चयन हुने जनाएको छ ।

यता सभामुख र संसद सचिवालयको गैरजिम्मेवारीका कारण समिति गठनमा ढिलाइ भएको सत्तारुढ दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूको आरोप छ । तात्कालिन समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक शैलेन्द्र यादवले समिति गठन नहुँदा सरकारलाई काम गर्न समस्या भएको बताए ।  त्यस्तै तत्कालिन राजपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले पनि समिति नहुँदा सरकारमाथि भ्रष्टाचारका विभिन्न आरोप लाग्दै आएको बताए । जसको प्रमुख जिम्मेवार प्रदेश सभा सचिवालय र सभामुख हुने उनले बताए ।

प्रदेशसभा सचिवालयका निमित्त सचिव रञ्जित यादवले पनि सार्वजनिक लेखा समितिको काम सचिवालयबाट भइरहेको स्वीकार गर्दै समिति गठन र सभापति चयन हुन नसक्दा अधिकांश काम रोकिएको उनले बताए । प्रदेशसभामा लेखासमिति नहुँदा प्रदेश सरकारले मनपरी ढंगले बजेट खर्च गर्दै आएको छ । समिति नहुँदा विकास निर्माणका नाममा भइरहेका अनियमितताका आरोपबारे छानविन नहुँदा मनपरी झन बढेदै गएको छ ।

गत वर्ष प्रदेशसभा सचिवालयकै १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । महालेखा परीक्षकको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा तलब बुझेर कर कट्टा नगराएका ४ जना प्रदेशसभा सदस्यबाहेक सभामुख, उपसभामुख लगायतका ९३ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ । यसअघि पनि लेखा समिति गठनको प्रयास भने नभएको होइन, २०७५ सालमा प्रयास भए पनि पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण सफल हुन सकेन । 

लेखा समितिको सभापतिका लागि २०७५ मंसिर २३ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले प्रदेशसभा सदस्य भरतप्रसाद साहलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि नेकपाकै अर्का प्रदेशसभा सदस्य शत्रुघन महतोले दाबी गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो, जुन आजसम्म जारी छ ।

प्रदेशसभाका ७ वटा संसदीय समितिमध्ये तात्कालिन संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल २/२ तथा नेपाली कांग्रेसले एक र नेकपाले दुईवटा समितिको नेतृत्व गर्ने गरी भागवण्डा भएको थियो ।