कोरोना नियन्त्रणमा नीति बाधक कि नेतृत्व ?

कोभिड१९ महामारीविरुध्दको युध्दमा सुरुदेखि अहिलेसम्म अग्रमोर्चामा रहेर स्वास्थ्यकर्मीहरूले काम गरिरहेका छन् । तर, स्वास्थ्यको नेतृत्वले महामारीविरुध्‍द जुध्‍न प्रष्ट नीति निर्माण नगर्दा उनीहरूको खटाइको प्रतिफल सोचे जति प्राप्त भएको छैन । स्वास्थ्यकर्मी प्रत्यक्षरूपमा खटिएर जति काम गरे पनि नेतृत्व र नीति जबसम्म स्पष्ट हुँदैन, तबसम्म यो कोभिडको युध्द जित्‍न नसकिने अहिलेसम्मका घटनाक्रमहरूले देखाएका छन् ।
 
कोभिड नियन्त्रण र रोकथामको लागि अहिलेसम्म धेरै गाइडलाइन नेतृत्वले बनायो । तर, ती गाइडलाइन पूर्णरूपमा कुनै पनि कार्यान्वयनमा आएनन् । अर्थात् आफूले बनाएका गाइडलाइन कार्यान्वयनमा ल्याउन स्वास्थ्यको नेतृत्व चुक्यो । सुरुमा र्‍यापिड डायग्‍नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी ) एन्टिवडी गर्ने नीति सरकारले बनायो । त्यो नीति बनाउने बेलै यसको विश्‍वसनियता नभएको विज्ञहरूले भनेका थिए । तर, जबरजस्ती जाँच गरेर संख्या बढाउँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ठूलो प्रगति गरेको देखायो । अन्तिममा उपलब्धि शून्य जस्तै भयो ।
 
अर्को, सुरुमा कोभिडविरुध्दको लडाइमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई शतप्रतिशत भत्ता दिने निर्णय गरेर काममा खटाइयो । कोभिड भन्‍ने बित्तिकै सबै जना त्रसित हुने र बिरामीको नजिक जान डराउने बेलामा उनीहरूले भत्ताको आसमा डराइडराइ काम गरे । डर लागे पनि मनोबल काम गर्नेको मनोबल उच्च होस् भनेर सरकारले भत्ता दिने निर्णय नेपाल सरकारले गरेको थियो । अहिलेसम्म हेर्ने हो भने धेरै ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मीहरूले भत्ता नपाई काम गर्न बाध्य भइरहेका छन् । कोरोना बिमा गरेका स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि सजिलैसँग बिमाको भुक्तानी पाएका छैनन् ।

सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा आगामी दिनमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको उच्च मनोबलमा गिरावट आउँछ । अब महामारीका काम गर्नुको सट्टा तर्किनतर्फ उनीहरू लाग्छन् । हालसम्म दुई लाख ३५ हजारभन्दा बढी संक्रमित हुँदा राज्यबाट जसरी व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो, त्यसरी हुन सकेको देखिएको छैन । हामी स्वास्थ्यकर्मीहरूले मात्रै होइन, आम नागरिकको गुनासो पनि त्यही छ । संक्रमित व्यक्तिको अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने काम अहिले कुनै पनि तहको सरकारले प्रभावकारी ढंगले गरेको छैन । 

पछिल्लो समय कोभिडका संक्रमित घटेको भनेर आँकडा देखाइएको छ । सरसर्ती हेर्दा संक्रमितको संख्या होइन पीसीआर परीक्षणको दर घटाइएको हो । पहिला संक्रमण देखिएका व्यक्तिको कन्ट्र्याक ट्रेसिङ हुने गर्दथ्यो । जो रिस्क जोनमा छ त्यसलाइ फोकस गरी परीक्षणका लागि स्वाब लिइन्थ्यो । अहिले ती सबै विषयलाई थाँती राखेर सरकारले जुन व्यक्तिमा कोभिडको लक्षण देखिएको छ, त्यसैलाई मात्रै परीक्षण गर्ने नियम बनाएको छ । नेपालमा कोभिड संक्रमणको रेसियो हेर्ने हो भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी व्यक्तिलाई लक्षण नदेखिएको पाइन्छ । तसर्थ अहिले रिस्क जोनमा परेता पनि लक्षण नदेखिएको भनेर शुल्क लिन थालेपछि परीक्षण गर्नेको संख्यामा कमी आएको छ । र स्वतः संक्रमितको संख्या घटेको देखिएको छ । 

हालसम्म दुई लाख ३५ हजारभन्दा बढी संक्रमित हुँदा राज्यबाट जसरी व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो, त्यसरी हुन सकेको देखिएको छैन । हामी स्वास्थ्यकर्मीहरूले मात्रै होइन, आम नागरिकको गुनासो पनि त्यही छ ।

अर्कोतर्फ परीक्षणको संख्याको गन्ती गर्ने हो भने पनि दैनिक पछिल्ला दिनमा ७ देखि ८ हजारसम्मको पीसीआर परीक्षण गर्ने गरिएको छ । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानबाट बाहिरिने दैनिक झन्डै २ हजार ५ सयदेखि ३ हजारको हाराहारीमा हुन्छन् । उनीहरूको अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । बाहिर जान पर्नेहरू स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कता अपनाएर घरमै बसेका हुन्छन् । उनीहरूको परीक्षण गरेर संक्रमित देखिएनन् भन्नु पानीमाथिको ओभानो हुनु हो । कुनै लक्षण नभएका व्यक्तिलाई परीक्षण गरेर, परीक्षणको संख्या बढाउने, संक्रमितको संख्या घटाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । यस्तो गर्ने हो भने किन सार्वजनिक सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली लगाएर नागरिकलाई दुःख दिने ? लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पारेर परीक्षा नलिएर घरमा राख्‍ने ? रात्रिकालीन मनोरञ्‍जन गर्ने र सिनेमा हल किन रोक्ने ? यो सरकारको द्वैध चरित्र देखिएको छ ।
 
यदि संक्रमित घटेको हो भने त्यसको अध्ययन गरेर स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर स्कुल क्याम्पसहरू पनि सुचारू गर्न दिनुपर्छ । होइन नेपालमा संक्रमितको संख्या घटेको छैन भने कन्ट्र्याक ट्रेसिङ देखि संक्रमितको व्यवस्थापनमा प्रभावकारी काम गरी संक्रमणको चेन ब्रेक गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्र धराशायी भई माथि उठ्न गाह्रो हुने विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेका छन् । 

अर्कोतर्फ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गाइडलाइनमा प्रस्ट भनेको छ संक्रकण भएको १४ दिनपछि नियमित कामकाजमा फर्किनु, दोस्रो पटक जाँच गर्नु पर्दैन । तर, धेरैजसो कार्यालयहरूले संक्रमित भइसकेको व्यक्ति निगेटिभ रिपोर्ट नहुँदासम्म कार्यालयको कामकाजमा नफर्किनु भनिरहेका छन् । एकातर्फ स्वास्थ्यले एउटा भन्ने, अर्कोतर्फ कार्यालयले अर्को भन्ने गर्दा आमनागरिक मर्कामा परिरहेका छन् । अहिले जाँच गरिरहेका ७९ भन्दा बढी प्रयोगशालामध्ये सम्पूर्ण प्रयोगशालालाई डायग्नोसिसको जिम्मा दिनुभन्दा कम्तीमा ५ वटालाई कोभिड रिसर्चको रूपमा उपयोग गर्नु पर्ने थियो । कि हामीसँग जाँच गर्ने क्षमता भएका प्रयोगशालाको कमी भएर यसो गरिएको हो । अहिले क र ख वर्गमा पर्ने ६० भन्दा बढी प्रयोगशाला दर्ता छन् । उनीहरू सबैसँग पीसीआर परीक्षण क्षमता छ । ती प्रयोगशालालाई उपयोग गरी धेरै प्रयोगशालालाई डायग्नोसिस र केहीलाई रिसर्चमा लगाएको भए बल्ल थाहा थाहा हुन्थ्यो, नेपालमा कोरोना भाइरसको जिन परिवर्तन भएको छ वा छैन । र प्रयोगशालामा जाँच गरेको नमुनाको पनि रिजल्टको लागि धेरै समय पर्खिनु पर्थेन । 

रिसर्चलाई पनि सँगसँगै लैजान सके भाइरसको प्रकृति, सम्भावित थप लहर, संक्रमितमा देखिने फरक लक्षण र विकसित भइरहेको रहेको भ्याक्सिनको प्रभावकारिताबारे अनुमान गर्न सहज हुने थियो । यस्तो अध्ययन देशका विभिन्न ठाउँमा भएका प्रयोगशालामा गर्न सके भाइरसमा हुन सक्ने जिनमा फरकपन देख्न सकिनेछ । यस्तो अभ्यास सुरु भएमा कोरोनामात्र होइन भविष्यमा देखिन सक्ने कुनै पनि भाइरसबारे थाहा पाउन र अनुसन्धान गर्न सहज हुनेछ । यसले अनुसन्धान गर्ने संस्कृतिको पनि विकास हुनेछ । अनुसन्धानबिना स्वास्थमा नयाँ जानकारी जस्तै त्यसको आयात, फैलावट, बनावट र सम्भावित थप क्षतिको बारेमा अनुमान लगभग असम्भव प्रायः हुन्छ ।

(कोभिडकालमा फ्रन्टलाइनर भएर काम गरिरहेका पन्थी नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ उपमहासचिव हुन्)