अक्टोबरसम्म ७० हजार टन मल आइपुग्छ : कृषि सचिव

काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्यले अक्टोबरसम्म ७० हजार मेट्रिक्टन रासायनिक मल आइसक्ने बताएका छन् । 

रासायनिक मलको आपूर्ति, सञ्‍चिति र वितरणको अवस्थाका सम्बन्धमा छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले रासायनिक मलको आपूर्ति, सञ्चिति र वितरणको अवस्थाका सम्बन्धमा छलफल गरेको हो । 

उनले रासायनिक मलको मूल्य धेरै बढीरहेकोले सरकारले निकासा गरेको बजेटअनुसार आवश्यक मल खरिद गर्न नसकिने बताए । सचिव आचार्यले भारतसँग मल खरिदसम्बन्धी गरिएको सम्झौता अनुसार मल आयात भए मलको संकट कम हुने बताए । 

सचिव डा. आचार्यले भने,'कहिलेकाहीँ नाकाको समस्याले मल खरिद गर्न समस्या परिरहेका छ, हामीलाई प्राप्त पछिल्लो जानकारीअनुसार युरिया १० हजार मेट्रिकटन २० सेप्टेम्बरमा आउँदैछ भने सेप्टेम्बरको अन्तिमसम्ममा डिएपी ५ हजार मेट्रिकटन उत्तरी नाकाबाट आउँदैछ, २० हजार मेट्रिकटन युरिया आउने क्रममा छ, त्यस्तै २५ हजार मेट्रिकटन १५ अक्टोबरमा आउनेछ, योसहित ७० हजार मेट्रिकटन मल अक्टोबरसम्म नेपालमा आउने अवस्थामा छ, पछिल्लो बजेटबाट ३ लाख मेट्रिकटन मल किन्ने भनिएको छ, अहिले मलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि बढीरहेको छ ।'

समितिको बैठकमा सांसदहरूले खरिद प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्ने र सार्वजनिक खरिद ऐनले यसमा अप्ठ्यारो पारिरहेको बताए । बैठकमा रासायनिक मलको तत्कालीन समस्या कसरी हल गर्ने र यसबारेमा नीति, योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने धारणा राखे ।

सांसदहरूले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका थिए । सिंहदरबारमा सोमबामर बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनीहरूले लगानीअनुसार प्रतिफल नआएकाले परियोजनाका बिषयमा छलफल हुनुपर्ने समेत बताए । परियोजना २०७३ सालदेखि सुरु गरिएपनि यसको प्रभावकारीताका बिषयमा पटक पटक प्रश्न उठ्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । बैठकमा समितिका सदस्य शक्ति बस्नेतले परियोजना प्रमुखलाई कामको लक्ष्य र परिणामप्रति जवाफदेही नबनाएसम्म कृषि क्षेत्रबाट उत्पादनमा परिणाम नदेखिने बताए । त्यस्तै उनले नेपालमा मल अभावको समस्या बर्षेनी हुने गरेको भन्दै समयमा नै प्रभावकारी रुपमा अनुगमन र मलको व्यवस्था गर्नुपर्ने जिकिर गरे ।

बैठकमा  कृषि सचिव कृष्ण प्रसाद आचार्यले परियोजनासँग सम्बन्धी गुनासोलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेको बताए । त्यस्तै उनले कृषिजन्य मलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढिरहेकाले निकासा गरेको बजेट अनुसार आवश्यक मल खरिद गर्न नसकिने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाले एकबर्षदेखि सात सात दिनमा मलको मुल्य अन्तराष्ट्रिय बजारमा बढेको जानकारी दिए ।

२०७३ सालदेखि सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा लागू भएका छन् । मुलुकका ७७ जिल्लामा पकेट १५ हजार, ब्लक एक हजार ५००, जोन ३०० र सुपरजोन २१ गरी कूल १६ हजार ८२१ समूहमार्फत कृषि उत्पादनमा सरकारको लगानी रहेको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।