पूर्वाधार विकासमा टेवा पुग्‍ने गरी कानुन बन्छ : मन्त्री कार्की

काठमाडौँ - कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले पूर्वाधार निर्माणमा टेवा पुग्ने कानुन बन्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबारको भेटमा मन्त्री कार्कीले निर्माण व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने गरी कानुन बनाइने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

भेटमा मन्त्री कार्कीले निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरीय काम गर्नुपर्ने बताए । लो–बिडमा जाने परिपाटीका कारण निर्माण उद्योगमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘लो–बिडमा जाने समस्या समाधानका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ, यसका लागि सरकारले काम गर्छ, आयोजनानुसार निर्माण व्यवसायीले आफ्नो क्षमता बढाउँदै लैजानुपर्छ,’ उनले भने । भेटमा महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष रवि सिंहले मन्त्री कार्कीको सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दै व्यवसायीको विद्यमान समस्या सम्बन्धमा पनि जानकारी गराएका छन् ।

कोभिड–१९ लगायतका विभिन्न कारणले काम हुन नसकेका आयोजनाको म्याद थपको समस्यालाई समाधान हुने गरी ३ भदौमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएको निर्णयलाई महासंघले स्वागत गरेको छ ।

धरौटी रकम फिर्ता, आयकर मुल्य अभिवृद्धि करमा छुट, मिनाहा, पुनर्कर्जा, ब्याज सहुलियत, बैंक ऋण किस्ता, बैंक ग्यारेन्टी नवीकरण निःशुल्क, बीमाको नवीकरण निःशुल्क र क्रेडिट लाइन खारेजीलगायतका समस्याको समाधानका लागि महासंघले मन्त्रीमार्फत सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । न

याँ सरकारबाट संघीय संसद्मा प्रस्तुत हुन गइरहेको संशोधित पूरक बजेटमा ती बुँदा समावेश गरी निर्माण व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न पनि महासंघले मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरेको छ । भेटमा महासंघ पूर्वअध्यक्ष विष्णुभाइ श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे, उपाध्यक्ष धिरेन्द्र दाहाल, उपमहासचिव टंकप्रसाद चौलागाईंलगायत प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।