विदेशी ऋण मात्र लिने, दक्षता नबढाउने ?

अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि विष्णु पौडेलको पहिलो हस्ताक्षर पर्‍यो– विदेशी ऋण स्वीकार गर्र्ने प्रस्तावमा । उनले विश्व बैंकसँग २० करोड अमेरिकी डलर ऋणसम्बन्धी फाइलमा पहिलो हस्ताक्षर गरेका थिए । यो कुनै परियोजना निम्ति नभएर ‘बजेटरी सपोर्ट’का निम्ति थियो । यो निर्णय उनले नियमिततामा गरेको भए चर्चाको विषय हुने थिएन । तर अर्थमन्त्रीका रूपमा ऋण लिने पहिलो निर्णयले मुलुकको विद्यमान अर्थतन्त्रको प्राथमिकता नै त्यही हो कि जस्तो देखिएको छ । पहिलो निर्णयबाट उनले आगामी दिनको प्राथमिकता प्रतिविम्बित गर्ने सांकेतिक अर्थ बोक्ने कुनै निर्णय लिनुपर्थ्यो ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमै मुलुकले ५७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण भित्र्याइसकेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले त ऋण सकार्ने कामलाई खुबै प्राथमिकता दिए । चालु आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ विदेशी ऋण लिने घोषणा गरिएको छ ।

ऋणको कुशलतापूर्वक उपयोग गर्न सक्ने हो भने ऋण लिनु नराम्रो होइन । ऋणमा सञ्चालित हाम्रा विकास निर्माणका परियोजना अन्तहीन ढंगले अघि बढेका छन् । कहिले सम्पन्‍न हुने र कहिले प्रतिफल दिने कुनै टुंगो नभए पनि हामीले तिनमा ऋण खन्याइरहेकै छौं । विदेशी ऋण लिने निर्णय हुँदा हिसाब गरिएको परियोजनाको आन्तरिक प्रतिफल दर र परियोजनाको समय र लागत वृद्धिसँगै न्यून हुन जान्छ । 

राष्ट्रिय गौरवकै भनिएका कुनै पनि परियोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । ऋण लगानीको प्रत्यक्ष साइनो त्यसलाई खर्च गर्दा आउने प्रतिफलसँग जोडिनुपर्छ । बालुवामा पानी खन्याएजस्तो ऋण खन्याउनु भनेको जनताको टाउकोमा ऋणको भार थोपर्नुमात्र हो ।

सार्वजनिक विकास निर्माणका परियोजना निर्माण गर्दा समयमा सम्पन्न गरेर त्यसले लगानी आकर्षण, व्यावसायिक क्रियाकलाप विस्तार, सेवा प्रवाहमा चुस्तता र जनजीविका सहज भयो भने मात्र ऋण लिएको अर्थ हुन्छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०७६-७७ सम्म प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ३८ हजार १ सय २९ रुपैयाँ ऋणको भारी छ । त्यसकारण स्रोतको कार्यकुशलता अभिवृध्दि गर्नु अर्थमन्त्रीको पहिलो काम हो । ऋण लिएर मात्र पुग्दैन, त्यो कसरी खर्च हुँदै छ र त्यसले उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्यो या सकेन भन्‍ने विश्लेषण हुनुपर्छ ।

कतिपय बुझक्कडहरूको मत नेपालको अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा ऋण कम भएकाले अझै ऋण बढाउनुपर्छ भन्ने छ । तर त्यो ऋण कसरी खर्च भइरहेको छ र त्यसमा के सुधार गर्नुपर्छ भन्‍नेमा उनीहरू आँखा चिम्लन्छन् । ऋणको कुशलतापूर्वक खर्च भएन भने मुलुक ‘ऋणको पासो’ (डेब्ट ट्रयाप) मा पर्छ । 

अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउन, रोजगारी सिर्जना, विकास निर्माणका आयोजनाको समयमा र अनुमानित लागतभित्रै सम्पन्न गर्न चासो भएन । पक्कै पनि अर्थ मन्त्रालय एक्लैले यी सबै काम गर्न सक्दैन, तर एक कुशल अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि यसको समन्वय गर्नैपर्छ ।

कुनै पनि विकास परियोजनालाई अन्तहीन बनाएर स्रोतको दोहन गर्ने काम बन्द हुनुपर्छ । अहिले नेपालमा अन्तर्देशीय रेलको खुबै चर्चा भइरहेको छ । तर त्यो परियोजनाको आन्तरिक प्रतिफल दर कति हो, त्यो लगानी कति कुशल हुन सक्छ भन्‍ने हामी विश्लेषण गर्दैनौँ । कसैले सदाशयतापूर्वक विकास आयोजनाका लागि दिएको अनुदान त समयमा उपयोग गर्नुको साटो बेतुकको विरोध गरेर समयमा खर्च नगर्ने हामीले समयमा हाम्रा विकास निर्माणका आयोजना किन सम्पन्न भएनन् भनेर खबरदारी गर्ने चेतको विकास कहिले गर्ने ? 

यतिबेला नेपालसँग ऐतिहासिक रूपमा उच्च विदेशी मुद्रा सञ्‍चिति छ । त्यस्तो सञ्‍चितिलाई उपयोग गरेर नेपालले आर्थिक लाभ लिन सक्छ । कुनै प्रविधि भित्र्याउन या अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता विकासका लागि यस्तो सञ्‍चितिको प्रयोग हुनुपर्छ । अन्यथा, कुनै प्रभावकारी उपयोगबिनै उक्त स्रोत खर्च हुनेछ । 

स्रोतको उपयोगमा दक्षता/कार्यकुशलता महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यो पाटोमा नीति-निर्माता र कार्यान्वयन गर्ने निकायको ध्यान पुगेको देखिँदैन । ‘यावज्जीवेत सुखं जीवेद ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत’ अर्थात्, बाँचुन्जेल सुखले बाँच्ने र ऋण गरेर भए पनि घ्यू खाने संस्कारलाई हामीले बदल्नुपर्छ । 

विगतदेखि नै पुँजी निर्माणको खर्च शिथिल हुने, अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमतामा खर्च नहुने र धेरैजसो अर्थमन्त्रीहरूले विकास खर्च र यसको प्रभावकारितामा ध्यान नदिएका कारण हाम्रो परनिर्भरता बढ्दै गएको हो । भाषणमा आत्मनिर्भर, उत्थानशील अर्थतन्त्रका गफ गरे पनि व्यवहारमा आयात बढाएर राजस्व उठाउने र ऋणको उपयोग कति दक्षतापूर्वक भइरहेको छ भन्ने विश्लेषण नगरी विदेशी ऋण भित्र्याउनुलाई विगतका अर्थमन्त्रीहरूले सफलता सम्झे । 

अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता बढाउन, रोजगारी सिर्जना, विकास निर्माणका आयोजनाको समयमा र अनुमानित लागतभित्रै सम्पन्न गर्न चासो भएन । पक्कै पनि अर्थ मन्त्रालय एक्लैले यी सबै काम गर्न सक्दैन, तर एक कुशल अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि यसको समन्वय गर्नैपर्छ र परिणाममुखी बनाउन सबैलाई लगाम लगाउनैपर्छ । 

कोरोना भाइरस महामारीका कारण मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त भएका छन् । नागरिकहरूको आम्दानी घटेको छ । यो अवस्था अझै भयावह भए राजस्व संकलनमा पनि कमी आउन सक्छ । त्यसकारण सरकार किफायती ढंगले चल्न आवश्यक छ । 

अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने हिम्मत पनि अर्थमन्त्रीले देखाउनै पर्छ । ऋण लिएर चालु खर्च धान्नुपर्ने स्थिति निकै भयावह र जटिल हुन्छ । सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरवलोकन आयोगले चालु खर्चमा किफायती हुने र विकास खर्चको प्रभावकारी उपयोग गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत सुझाव नै दिएको छ । सरकारले विगतमा त्यसलाई लुकाएर राख्यो । वर्तमान अर्थमन्त्रीले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतामात्रै देखाए भने पनि त्यसलाई ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ ।