गृहले १६ भदौमा पठाएको पत्र परराष्ट्रले किन २१ गतेमात्रै पठायो ?

काठमाडौँ - दार्चुला तुइन घटना र नेपाली आकाशमा अनधिकृत भारतीय हेलिकोप्टरको उडान सम्बन्धी विरोध पत्र भारतीय विदेश मन्त्रालयले मंगलबार प्राप्त गरेको छ । घटनाको लामो बहस भएपछि सरकारले भारतीय पक्षबाट पनि घटनाको छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको आशयसहित पत्र लेखेको हो । ‘कूटनीतिक नोट'  लेख्‍न गृह मन्त्रालयले भाद्र १६ मा नै परराष्ट्रलाई प्रतिवेदनको निश्कर्षसहित पत्र पठाएको थियो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भारतले त्यहाँको निकायसँग यसबारेमा त्यहाँ पनि छानबिन गरेर दाेषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने  उल्लेख गरेको छ । सरकार भारतसँग निकै लत्रियो भन्ने प्रशंग आइरहँदा यो तहको कूटनीतिक नोट सरकारले लेखेको हो । भारततर्फ जाने क्रममा तुइन चुडिँएर १५ साउनमा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेको विषय उल्लेख गर्दै यसमा नेपाल सरकरले छानबिन समेत गरेको जनाएको छ । यसमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको लापरबाही प्रतिवेदनले स्पष्ट देखाएको भन्दै त्यस्तो नोट पठाएको हो । 

‘प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ एवं घटनाको वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)का जवानहरूको उपस्थिति र संलग्‍नतामा घटना घटेको देखिएकाले निजहरुको संलग्नता सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी दोषी उपर कानुनी कारबाही गर्ने र वेपत्ता भएका धामीको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आवश्यक छ,’ भारतलाई पठाइएको पत्रमा  उल्लेख छ ।  

नेपाल सरकारले पठाएको पत्र भारतको विदेश मन्त्रालयले मंगलबार पाएको जानकारी दिएको छ ।  राजधानीका धेरै स्थानमा धामीको मृत्यु र भारतीय हेलिकोप्टर नेपाली भूमिमा उडानको विषय हरेक दिन प्रदर्शन र विरोध भइरहेका छन् । सरकारले यो विषयलाई थामथुम पार्न लागेको आरोप लागेपछि  नोट लेखेको भनिए पनि गृह मन्त्रालयले भदौ १६ गते नै परराष्ट्रलाई कूटनीतिक नोट लेख्‍न छानबिनको निश्कर्षसहित पत्र पठाएको खुलेको छ । 

तर सरकारभन्दा बाहिर बसेर भारतसँग अनावश्यक डराउने र खुसामत गर्नेहरूको इशारामा परराष्ट्रले केही दिन ढिलाइ गरि नोट लेखेको हो । भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै गत साता धारणा बाहिर ल्याएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै परराष्ट्र मन्त्रलयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । तर मन्त्रालय उनका आसेपासेले सञ्‍चालन गरेको परराष्ट्र अधिकारी नै बताउँछन् । 

यो विषयमा गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेर स्पष्ट पार्दासमेत प्रधानमन्त्री कार्यालय नबोल्नु वा परराष्ट्रले खासै चासो नदेखाउनुले पनि धामी प्रकरणबारे सरकारले नोट पठाएर गाल टार्न मात्र लागेको देखिन्छ । अन्यथा सरकारले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर औपचारिकता पूरा गर्न सक्नु पर्ने थियो । तर, परराष्ट्र अधिकारीहरू तै चुप मै चुपमा छन् । हुन पनि भारतबारे कुरा उठेपछि परराष्ट्र अधिकारी अर्थात स्थायी संयन्त्र सधै पछि हट्छ ।

कूटनीतिक नोट सार्वजनिक गर्ने होइन तर नोट पठाएको विषय सरकारले आम नागरिकलाई भन्‍न आवश्यक छ । यो विषय संसद्‍मा उठ्ने छ त्यसमा उत्तर दिनुपर्ने छ समितिले माग्दा पठाइएको नोट समेत दिनुपर्ने हुन्छ । त्यस अवस्थामा नोट नै बाहिर सार्वजनिक हुनेछ । आम नागरिकप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ । यस्ता नोट बुझाउन राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाउन सक्नु पर्ने थियो ।

यसअघि सीमा विवादको विषयको नोट दिँदा राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर दिइएको थियो भने मन्त्रालयले त्यसबारेमा जानकारीसमेत बाहिर ल्याएको थियो । भारत प्रवेश गर्न लागेको एक युवकको हत्या गर्ने शैलीमा नै तुइन काट्ने काम सीमामा बस्‍ने सुरक्षाकर्मीले गर्छन् भने त्यहाँ छानबिनको आवश्यकता पर्दछ । यस्तो विषयमा परराष्ट्रले पहलकदमी गर्न आवश्यक छ । भारतमा रहेको दूतावासले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।