स्थायी सरकार परिणाममुखी र निष्पक्ष हुनुपर्छ: मुख्य सचिव
काठमाडौँ - मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले निजामती सेवा (स्थायी सरकार) परिणाम मुखीको साथै निष्पक्ष हुनुपर्ने बताएका छन् । निजामती सेवा दिवसका अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रम उनले यस्तो धारणा राखेका हुन । नागरिकको सेवाका लागि रहेको निजामती सेवामामा देखिएका समस्यालाई पहिचान गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेकाे पनि उनकाे भनाइ छ ।
‘मुलुकका हरेक हत र तप्काले खोजेको नै सुशासन हो । सुशासनको मुल मियो कर्मचारी हुन् । त्यसैले त्यसको प्राप्तिका लागि कर्मचारी सजक र कर्मठ हुनैपर्छ,’ बैरागीले भने, ‘कर्मचारी नागरिकको सहजिकरण गर्दै कानुनले देखाएको बाटोमा अघि बढ्नुपर्छ । यतिबेला जताततै निजामती कर्मचारी आलोचित हुने गरेका छन् त्यो अवस्थालाई चिर्न सक्नुपर्छ । आफै सच्चिएमात्र त्यसो गर्न सकिन्छ ।’
उनले कर्मचारी नै स्थायी संयन्त्र हो भन्दै आफ्नो कामलाई सदाचारिता र इमान्दारिताका साथ गर्न आवश्यक रहेको भन्दै हरेक कर्मचारीले मुलुक र नागरिकलाई सर्वोपरि ठान्नुपर्ने बताए । सेवाग्राही नागरिकलाई परेको मार र भएका ढिलाईसुस्ती प्रति उनले आफ्नै मातहतका सबै निकायका कर्मचारीलाई सच आग्रह समेत गरे । कतिपय विभागमा भएका राम्रा कामको नक्कल कर्मचारीले गर्नपर्ने पनि बताए ।
नागरिक र कर्मचारीबीच खाडल नै सिर्जना भइसकेकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए । निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयन भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको दरबन्दी पुनरावलोकन हुने पनि स्पष्ट पारे । नेपालमा यतिबेला १ लाख ३९ हजार १ सय ९८ दरबन्दी तय भएका छन् भने त्यमसा १ लाख ९ हजार ५ सय ८ सेवारत छन् ।
निजामती कर्मचारीको संगठनआधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवहाक अध्यक्ष भोला पोखरेल लगायतले कार्यक्रममा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन हुने र सक्षम बनाउने तर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे । त्यस खालका कार्यक्रम ल्याउन पनि उनले माग गरेका छन्।
कार्यक्रममा मुख्य सचिव बैरागीले २०७६-२०७७ मा घोषणा गरिएका कर्मचारीलाई निजामती सेवा पुरस्कार दिएका थिए । सरकारले प्रत्येक वर्ष एक जनालाई सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार, १० जनालाई उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार र ३० जनालाई निजामती सेवा पुरस्कार गर्दै आइरहेको छ । अन्य विविध कार्यक्रम पनि गर्ने गरेका हुन्छन् ।

व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह

निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल सुरु

शहरी विकास मन्त्रालयको के-के छ प्रगती ?

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा दीपक थापा नियुक्त

पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बन्दै : गृहमन्त्री लेखक
राष्ट्रपतिद्वारा चार विधेयक प्रमाणीकरण

भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने गृहमन्त्रीको निर्णय

प्रतिक्रिया