प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री आचार्यको नियुक्ती बदर गर्न विपक्षी गठबन्धनको माग

विराटनगर : पार्टी विभाजनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा दलका सदस्यहरुको संख्या परीक्षण नगरी एमाले नेता भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै प्रदेश १ को चार दलीय विपक्षी गठबन्धन प्रदेश प्रमुखप्रति असन्तुष्ट बनेका छन् ।

बिहीबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीका संसदीय दलका नेताहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आचार्यको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया बदर गर्न माग गरेका हुन् ।

संसद सचिवालयमा भएको छलफलपछि उनीहरुले प्रदेशसभाबाट बहुमत गुमाइसकेर अल्पमतमा परेको र असंवैधानिक रुपमा नियुक्त भएको सरकारले कुनैपनि दुरगामी असर पर्ने निर्णय नगर्न नगराउन समेत आग्रह गरेको छ ।

भदौ ९ गते नेकपा एमाले विभाजन भएपछि प्रदेश १ मा पनि एमाले सम्वद्ध सांसदहरुलाई अर्को दल रोज्ज समय प्रदान गरिएको अवस्थामा सरकारले बहुमत गुमाइसकेको गठबन्धनको दाबी छ । तर भदौ १० गते तत्कालिन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दलको नेता र मुख्यमन्त्रीबाट राजिनामा दिएर आचार्य एमालेकै संसदीय दलको नेतामा चयन भएका थिए । 

उनलाई प्रदेशसभामा बहुमतप्राप्त दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा चयन गर्न एमालेले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकाराी प्यासीले पनि बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम आचार्यलाई सोही दिन मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरी सपथ ग्रहण गराएका थिए । 

एमालेका सांसदहरुले अर्को दल नरोजिसकेको मौका छोपेर एमालेले एकल बहुमतको दाबी गर्दै आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएकै कारण विपक्षी दलहरुले त्यसलाई असंबैधानिक भएको जिकिर गरेका हुन् । 

संविधान र संसदको रक्षाका लागि उभिने गठबन्धन दलहरुबीच प्रदेशसभामा अझ सशक्त र एकतावद्ध भएर अघि बढ्ने सहमति भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बुधबारमात्रै नेकपा एमाले सम्वद्ध १० जना सांसदहरुले नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका छन् । प्रदेशसभामा ५१ सदस्यीय एकल बहुमत भएको एमालेका १० सांसद नेकपा एस रोजेपछि आचार्य नेतृत्वको सरकार भने अल्पमतमा परेको छ ।